काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत दलहरु समितिको कार्यादेश तथा क्षेत्राधिकार टुंग्याउन निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरु जुटेका हुन् ।
छलफलमा दलका शीर्ष नेतासँगै संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार टुंग्याउनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यहरु पनि सहभागि छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता वर्षमान पुन र हितराज पाण्डे सहभागि छन् ।
यस्तै, एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, कानुनमन्त्री पदम गिरी, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागि छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन कुमार थापालगायत सहभागि छन् ।
रास्वपाबाट सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले सहभागि छन् ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ। तर, कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने त्यसमा सत्तारुढ एमाले र रास्वपा असहमत छन् ।
यही असमतिकै बीचमा कांग्रेसले संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा कांग्रेसले सदनमा नाराबाजी गरिरहेको थियो ।
सरकारले भोलि जेठ १५ मा बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ । यस्तोमा सदनको अवरोध खुलाउने प्रर्यत्नस्वरुप संसदीय समितिको टुंगो लगाउन खोजेको हो । जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लागि परेका छन् ।
