काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न बनाइने भनिएको छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा व्यक्तिको नाम तोक्ने कि नतोक्ने भन्नेमै दलहरु लामो समय अल्झिए । नेपाली कांग्रेसले प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेरै छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
जुन अडानकै कारण दलहरुबीच सहमति बन्न सकेको थिएन । तर, कांग्रेसले व्यक्ति केन्द्रीत छानबिन समितिको अडानबाट आफूलाई पछि सारेको छ ।
कांग्रेस अडानबाट ‘ब्याक’ भएसँगै छानबिन समिति गठनमा सहमति जुटेको छ । नेताहरुले बताएअनुसार दलहरुले छानबिन समितिको कार्यादेश टुंग्याइसकेका छन् भने छानबिन समितिमा रहने सदस्यको नाम छिट्टै टुंगो लाग्दैछ । सँगै आज बस्ने संसद बैठकले छानबिन समितिलाई अनुमोदन गर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा गरिएको ब्रिफिङअनुसार सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाउन सहमति भएको छ । जसको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ ।
जुन समितिमा सत्तारुढ दलको तर्फबाट नेकपा एमालेका दुई जना, माओवादी केन्द्रका र रास्वपाका एक÷एक जना सदस्य रहनेछन् । यसैगरी, कांग्रेसका दुई र राप्रपाका एक सदस्य रहने सहमति भएको छ ।
छानबिन समितिको टीओआरमा सबै सहकारीमाथि छानबिन गर्न सकिने र आवश्यक परेमा व्यक्ति विशेषमाथि पनि छानबिन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । “सहकारीको रकम जहाँसम्म गएको छ त्यहाँसम्म समिति पुग्छ, सहकारीको रकम लिने दिने कुरामा जो मान्छे जोडिएको छ कुनै व्यक्ति विशेषको कुरै भएन त्यसमाथि छलफल हुन्छ”, लेखकले भनेका छन् ।
यसअघि सोमबार साँझ बसेको सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले कार्यादेशमा सहमति जुटाएको थियो । दलहरुले मध्यमार्गी बाटोबाट छानबिन समिति बनाउन सहमति गरेका थिए ।
