काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी समस्याबारे थोरै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । जसमा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताको कार्यक्रम समेटिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले बचतकर्ताको पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् । उनका अनुसार सो रकम सहकारी सञ्चालकहरुको सम्पत्ति धितो रोक्का राखी दिइने व्यवस्था गरिनेछ ।
यद्यपि, सञ्चालकको सम्पत्ति धितो नभएमा के गर्ने भन्ने विषय बजेटमा बोलिएको छैन ।
सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्न सरकारी नियमन निकाय गठन गर्ने र मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने अर्थमन्त्री पुनले जनाएका छन् ।