काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित बजेटको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
कुल बजेटको चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणलाई देखाइएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड भित्रिने अनुमान गरेको छ । जसमा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब १६ अर्ब लिइने र आन्तरिक तर्फबाट तीन खर्ब ३० अर्ब उठाइने योजना छ ।
जसका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको थियो । तर, चालु आ.व.को साढे दश महिनामा राजस्व संकलन ६० प्रतिशतसम्म अर्थात् ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा आठ खर्ब ६३ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन हुनुले लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने देखिन्न ।
वैदेशिक अनुदान पनि चालु वर्षको तुलनामा बढ्ने आकलन सरकारको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४९ अर्ब अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको थियो। अहिलेसम्म दुई अर्ब ७५ कराेड मात्रै अनुदान आएको छ। जसका आधारमा अनुदान बढ्ला भन्ने आधार छैन ।
सरकारले चालु वर्षमा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले आन्तरिक ऋणको आकार पनि बढाइएको छ। जुन लक्ष्यअनुसार नै उठ्ने गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि, वैदेशिक ऋणको सन्दर्भमा भने लक्ष्यअनुसार उठेको देखिन्न । चालु वर्षमा दुई खर्ब १२ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। जसका आधारमा सरकारले वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार उठाउला भन्न सकिन्न ।
अर्कोतर्फ, खर्चको अवस्था पनि उस्तै समस्याप्रदक खालको छ । जेठ १४ सम्मको कुल बजेटमध्ये ६३.७२ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ ।
जसमा चालुतर्फ सात खर्ब ८४ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको तीन खर्ब दुई अर्बमध्ये ४१.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसका आधारमा आगामी वर्षमा खर्च बढाउला भन्ने आधार छैन ।
बजेटप्रति कसको बुझाई के ?
सरकारले ल्याएको बजेट वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेको विश्लेषण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको छ । आकारमा ठूलो बजेटको स्रोत अन्धाधुन्द राखिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बजेटबाट सुधारको अपेक्षा नभएको बताए ।
“अत्यन्तै ठूलो बजेट बनाउने प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा केही ब्रेक लागेको छ यद्यपि, वास्तविकताभन्दा माथि छ, सुधारका केही कुरा उल्लेख छैनन्”, डा. महतले भनेका छन्, “वैदेशिक सहयोग देखाउने ठाउँ थिएन, राजस्व अत्यधिक मात्रामा बढ्छ भन्ने पनि आधार थिएन, सुधारको बाटोमा जाँदैछौँ भन्नुभएको छ, तर सुधार कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ केही छैन ।”
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका नेता युवराज खतिवडा पनि बजेटमा राजस्व उठाउने चुनौति रहेको बताउँछन् । “सारमा बजेट ठिकै आएको छ, तर कार्यक्रम धेरै महत्वकाङ्क्षी छन्, राजस्व उठाउने चुनौति छ, वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति छ ।”
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । यसअघिका बजेटभन्दा तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित बजेट आएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
“बजेटलाई महत्वकाङ्क्षी भन्न मिल्दैन, गर्नसक्ने र कार्यान्वयन उन्मुख छ, तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित छ”, उनले भने ।
बजेटबारे निजी क्षेत्रको भिन्न–भिन्न प्रतिक्रिया आएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कार्यान्वय र स्रोत व्यवस्थापनको विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । निजी क्षेत्रका केही माग समेटिएको उनले स्वागत गरेका छन् ।
“हामीले उठाएका केही माग सम्बोधन भएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ, यद्यपि, राजस्व परिवर्तन र अन्य विषयमा थप हेर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भनेका छन् ।
यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने बजेट कार्यान्वयमा समस्या हुनसक्ने बताए । “बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको आएको छ, यसमा आन्तरिकतर्फ संकलन गर्ने राजस्व घटिरहँदा मोटामोटी यो वर्ष २० प्रतिशतले कम भएकामा अर्को वर्ष फेरि बजेट २० प्रतिशत बढाउँदा ४० प्रतिशतको खाडल हुने भयो, यसलाई हामीले खर्चचाहिँ हुने प्रक्षेपण गर्नासाथ, स्रोत संकलन भएन भने समस्यामा पर्न सक्छौँ”, उनले भनेका छन् ।
