काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन नगरिएको भन्दै फिल्मकर्मीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अधिकांश फिल्मकर्मीले देशको अर्थतन्त्रमा चलचित्र क्षेत्रले टेवा पुर्याउने भए पनि यो क्षेत्रलाई सधैँ उपेक्षा हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चलचित्र क्षेत्रलाई निराशाजनक बनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले समेटे जति पनि चलचित्र क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गरेन अथवा सम्बोधन गर्न आवश्यक नै ठानेन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेटले फिल्म र कला क्षेत्रका लागि उत्साह दिन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे पनि चलचित्र क्षेत्रका लागि भने खास सम्बोधन गरेन ।
बजेटको ११९ नम्बर बुँदामा ‘काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । ‘दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
८९औँ बुँदामा ‘हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख थियो । तर, बजेटले यो कार्यक्रमलाई समेट्न सकेन ।
बुँदा ९३ ले चलचित्रसँगै र संगीत क्षेत्रलाई समेटेको थियो । यो बुँदामा थियो, ‘समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, संगीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्र प्रवर्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला साहित्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ८९ र ९३ ले चलचित्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका विषय पनि बजेटले प्रस्टैसँग बेवास्था गरिदियो । केही वर्षदेखि परिहार्य जसो बजेटमा समावेश हुँदै आएपनि पुरानै दुई योजनालाई अगाडि सारेर सरकारले चलचित्र क्षेत्र र चलचित्रकर्मीप्रति गैरजिम्मेवार पन प्रष्टै देखाइदिएको छ । विगतका वर्षले के देखाउँछ भने यो वर्ष पनि यी आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन । यसले सरकारको प्राथमिकतामा चलचित्र क्षेत्र कहाँनेर छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
वर्षौंदेखि बजेटमा पर्दै आएको काभ्रेको बनेपामा बनाउने भनिएको फिल्म स्टुडियो र दोलखाको डाङडुङे डाँडामा बनाउने भनिएको फिल्म सिटीलाई नै अगाडि सारेको छ । यसपटक पनि दोलखाको फिल्म सिटी र बनेपाको फिल्म स्टुडियोको योजना दोहोरिएको छ । यी योजना हरेक वर्ष अगाडि सारिए पनि बन्दैनन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै चलचित्र क्षेत्रलाई अघिल्ला वर्षका सरकारले जस्तै सामान्य सम्बोधन गरिन्छ । एक हिसाबले यी आयोजना हात्तिको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै हुँदै आएका छन् । यो हेक्का अब चलचित्रकर्मीले पनि गर्नुपर्छ । जसका कारण चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्दै बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठाउने फिल्मकर्मीलाई यस वर्षको बजेटले पनि निराश बनाएको छ । सरकारले बनाउँदिन भन्न पनि छोड्दैन बनाएर पनि देखाउँदैन । हरेक पटकको बजेटमा दोलखामा फिल्म सिटी र फिल्म स्टुडियो उल्लेख हुन्छ तर, सधैँ चलचित्र क्षेत्र माछो-माछो भ्यागुताे बनिरहेको छ ।
राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट यो क्षेत्र अझै कयौँ वर्ष बञ्चित हुनुपर्नेछ । यस क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर र जिम्मेवार नभएको प्रस्टै हुन्छ । अब पनि राज्यलाई दबाब दिन सकेन भने नेपाली चिलचित्र क्षेत्र वर्षौं पछिसम्म धकेलिने छ । चलचित्र विकास बोर्डले सरकारलाई दबाब दिन चुकेको विश्लेषण गर्दै केही फिल्मकर्मीले सामाजिक संजालबाट बजेटप्रति आक्रोश र निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
