काठमाडाैं । सहकारी काण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँगको लामो घम्साघम्सीले थकित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहमतिको संकेत पाएसँगै मंगलबार दुई वटा निर्णय गरे । यी दुवै निर्णय ट्राफिक प्रहरीसँग सम्बन्धित थिए । महिनावारी भएका बेला महिला ट्राफिक प्रहरीलाई ड्युटीमा नखटाउने र मापसेलगायत ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई त्यसको भोलिपल्ट सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमै खटाउने ।
महिनावारी भएका बेला महिला ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा नखटाउने निर्णय अत्यन्तै सह्रानीय छ । महिनावारीका चार दिन अब ट्राफिक महिलाहरूले सडकमा ड्युटी गर्नुपर्ने छैन । यो समय भनेको महिलाहरूका लागि अत्यन्तै अप्ठ्याराे र पीडादायी समय हो । अझै कामकाजी महिलाहरूले त यस्तो बेला थप झन्झट व्यहाेर्नुपर्छ ।
महिलाहरूले भोग्ने यस्तो पीडा पुरुषहरूले नबुझेको भनेर महिलाहरूबाट गुनासो भइरहेका बेला पुरुष गृहमन्त्रीबाट आएको यस्तो निर्णयको महत्व बेग्लै छ । यसको सन्देश घरघरमा पुगे चार दिनसम्म पीडाबाट गुज्रनुपर्ने प्राकृतिक बाध्यताबीच महिलाहरूले राहत महसुस गर्लान् । त्यसो त हाम्रो समाजले पनि चार दिन आराम गर्ने दिनका रुपमा छुट्याएको छ । तर, यसलाई छुन नहुने र दुरदुरको अपमानजनक शैलीले विकृतिमा परिणत गर्नु चाहिँ दुःखद हो ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार ट्राफिक महिलासम्बन्धी निर्णय मंगलबारैदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई ड्युटीमा खटाउने निर्णयको कार्यान्वयन बुधवार बिहानैदेखि सडकमै देखिइसकेको छ ।
महिला प्रहरीलाई ड्युटीमा नखटाउने निर्णय प्रशंसायोग्य भएपनि नियम उल्लंघन गर्नेलाई ड्युटीमा खटाउने निर्णयमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै छ ।
मादक पदार्थसहित ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरू माथि यसअघि हुँदै आएको कारवाही प्रकृया असफल र परिणामविहीन भएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । ट्राफिक प्रहरीले उल्लंघनकर्तालाई जरिवाना तिराएर क्लास लिँदै आएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ट्राफिक प्रहरीसँग रिपोर्ट लिएर त्यसको समीक्षा गरी यो निर्णय लिएका हुन् वा यसो गर्नुस् न राजनीतिक बजारमा चर्चा हुन्छ भनेर पार्टी पंक्ति, सहयोगी र शुभेच्छुकको मष्तिष्कमा खेलेको कुरालाई गृहको कुर्सीबाट आफू अनुकुल प्रयोग गरेका हुन् ?
त्यसो त गल्ती गराउनेलाई श्रम गराउने प्रचलन यो पहिलो होइन । यो विश्व बजारमै चलेको कुरा हो । तर, जुन विषयमा उसले गल्ती गराएको छ, त्यही विषयको विज्ञ बनाएर पढाउन लगाउनु चाहिँ सर्वथा अनुचित हो ।
परीक्षामा हलमा चिट चोर्ने विद्यार्थीलाई अर्काे दिन क्लासमा पठाएर अन्य विद्यार्थीलाई त्यही विषयमा पढाउन लगाउने ? अथवा, त्यही परीक्षा हलमा पर्यवेक्षक बनाएर खटाउने ? यस्तो अवस्थामा परीक्षा दिइरहेका अन्य विद्यार्थीले उहाँ त चिट चोरेर आउनुभएको हो, हामीले चाहिँ चोर्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञान बन्छ कि बरु चिट चोर्ने उपाय सुझाइ माग्छन् ?
ठिक यस्तै मापसे गरेर सवारी चलाउने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी कारवाहीमा परेकाहरू स्वयम् ट्राफिक नियम कार्यान्वयन गराउन र अझ सिकाउन सडकमा आउँदा अन्य सवारी चालकहरूको मनोविज्ञानको दशा कस्तो होला ? के उ ट्राफिक नियम पालनाप्रति गम्भीर बन्छ ?
ट्राफिक व्यवस्थापन सजिलो कुरा होइन, त्यसमाथि काठमाडौंको सडक र सवारीको चाप । यसबारे तालिम लिएर र सडकमै पनि धुवाँ धुलो खाएर अनुभवले खारिएका ट्राफिक प्रहरी नै पनि बेला–बेला अलमल परेका देखिन्छन् । अनि हिजो गल्ती गर्नुलाई नै भोलिपल्ट व्यवस्थापन गर्ने लाइसेन्सको मान्यता दिनु कति उचित हुन्छ ? के यो ट्राफिक व्यवस्थापन अनुकुल छ ? के यसले नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई नै बदल्न सक्छ ? सक्छ भने कसरी ? यसको अध्ययन अनुसन्धान भएको छ ?
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी गृहको यो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको बताउँछन् । “कारवाहीको भोल्युम अनुसारको सजाय हुन्छ”, उनले भने, “कारवाहीको व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यसमा थप गर्नु उचित होइन ।” सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले गरेको सजायको व्यवस्थाअनुसार नै कारवाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ऐनको दफा १६० मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कानून बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्र भएको बताए । “कि संसदबाट कानुन बनाउनुपर्छ कि संसद्ले तोकेको कानून बनाएर लागू गर्नुपर्छ”, उनले भने, “मन्त्रीको सनकले कानून बन्दैन ।”
त्यसो त रास्वपाका सभापति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले गर्ने निर्णय र गतिविधिलाई कतिपयले स्टन्ट भनेर आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । स्टन्ट वास्तवमा विवेकहीन सम्भावना हो । यो तरल हुन्छ, जता पनि बग्न सक्छ । यसबाट सकारात्मक निर्णय पनि हुन सक्छ, नकारात्मक निर्णय पनि भएको पनि हुन सक्छ । अनि बीचको अर्थहीन निर्णय पनि हुन सक्छ । परिणाम त त्यसैअनुसारको आउने नै भयो ।
सहकारी काण्डलाई ताकेर कांग्रेसले हानेको तिर सम्झौताको टेबलमा खस्ने लगभग निश्चित भएपछि लामिछानेले गरेको निर्णय सकारात्मक र प्रश्न वाचकको बीचमा अड्किएको छ । प्रतिपक्षीसँगको घम्साघम्सीमा अल्झिरहँदा लोकरिझाइका यस्ता निर्णय गर्न नपाएका लामिछानेले सडक नियम उल्लंघनकर्तालाई सडकमै नियम कार्यान्वयनमा उतारेर त्यसको न्यास्रो त मेटेका छन तर, सडकका अटेरीहरूलाई सडक नियमकै मास्टरीको लौरो सुम्पिदाको परिणाम के होला ? त्यो समयले बताउने छ ।
