काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको बताएका छन् ।
करका दर हेरफेर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएको फलामे छड उत्पादक संघका पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए ।
संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आगामी आवको बजेटमा फलामे डण्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरे ।
जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी तथ्यका आधारमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारेका थिए ।
“मन्त्री र सचिवको स्वविवेकले वा कसैको मुख हरेर यो निर्णय भएको होइन”, मन्त्री पुनले भने, “धेरै छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगिएको हो । हामी आफ्नो निर्णय सही र यथार्थपरक छ भन्नेमा छौँ ।”
उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई दबाउनु पर्छ, उद्योग बन्द गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा नभएको समेत उल्लेख गरे । करको दर हेरफेरको निर्णयले उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री पुनको विश्वास थियो ।
मन्त्री पुनले व्यवसायीका जायज माग र गुनासा सुन्न आफू तयार रहेको बताए । उनले करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर धेरै विवादको विषय बनाउन जरुरी नरहेको समेत उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रकै मागअनुसार बजेटमा आफूले अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका कारण करका दर धेरै नचलाएको र नीतिगत निरन्तरताको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।
“अर्थतन्त्र शिथिलतामा रहेका बेला करका दरमा कम हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने लागेर धेरै चलाइएको छैन । वितरणमुखी बजेट आउँछ भन्ने हल्लाहरु चलाइएका थिए, कतै पनि वितरणको शीर्षकमा बजेट राखिएको छैन, सामाजिक सुरक्षामा नबढाउनुका साथै नयाँ ‘विण्डो’ खोलेनौं”, मन्त्री पुनले भने, “गत वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य ४१ प्रतिशत राखिएकामा यस वर्ष निकै कम लक्ष्य राखेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई कम दबाबमा राखेर ‘स्पेस’ दिनुपर्छ भन्ने आधारमा नीति तय गरेका छौँ । निजी क्षेत्रले दबाबमा बसेर काम गर्नु पर्दैन ।”
