काठमाडौं । न्यूरोडको फुटपाथ विस्तारलाई लिएर सडक विभाग र काठमाडौं महानगरबीच विवाद छ । महानगरले सडक काट्दै फुटपाथलाई विस्तार गर्न लाग्दा विभागअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालयले पुरानै अवस्थामा फर्काउन भन्दै अल्टिमेटमसहितको पत्र महानगरलाई पठाएको थियो ।
डिभिजन कार्यालयले बुधबार दुई दिने समयसीमा दिँदै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि, महानगरका मेयर बालेन साहले भने दुई दिने समयसीमा सकिँदै गर्दा विभागविरुद्ध नै प्रश्न उठाउँदै फुटपाथ विस्तारलाई रोक्न नमिल्ने जनाउ दिएका छन् ।
सडकमा पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भन्नेले नै विरोध गरिरहेको पनि मेयर साहको भनाई छ । “न्यूरोडमा जसले सडकमा पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका थिए, तिनैले अहिले तीन फिट फुटपाथ बढाउँदा विरोध गरिरहेका छन्”, शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर साहले भनेका छन्, “सडकमा तीन फिटभन्दा बढी ढाकेर पार्किङ गर्दा सडक सानो भएर गाडी गुड्न साँघुरो नहुने तर, त्यही पार्किङले ओगट्ने ठाउँ खाली गराएर फुटपाथ बनाउँदा सडकमा गाडी गुड्नै साँघुरो हुने कसरी हुन्छ ?”
मेयर साहले दैनिक पाँच लाख मानिस आवतजावत गर्ने फुटपाथ कत्रो चाहिन्छ भन्ने हेर्न पनि विभागलाई आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्नै मापदण्डलाई हेर्न पनि मेयर साहको आग्रह छ ।
“सडक विभागले बनाएको मापदण्डअनुसार दैनिक एक लाख र बजारको सिजनमा पाँच लाख हिँड्ने सडकमा फुटपाथ कत्रो चाहिन्छ भन्ने मापदण्ड हेर्नुहोला, त्यो मापदण्ड पालना गर्नलाई बनाइएको हो कि होइन भन्ने सोध्नुहोला”, साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, “प्रतिशोध लिने भए विकास रोक्नेहरूसँग लिउँ, कागजमा वैज्ञानिक कुरा लेखेर व्यवहारमा कमिसन बढाउन खोज्नेहरूसँग लिउँ, फुटपाथ बढाउन रोकियो भने अहिले यो गइहाल्छ, पछि फेरि पार्किङबाट कमाउन पाइन्छ भन्ने सोचेर न्युरोडलाई लथालिङ र अव्यवस्थित बनाउनेहरूसँग लिउँ ।”
मेयर साहले गत शनिबार सडक विभागका कामलाई लिएर विरोध स्वरुप एक ट्रक धुलो सडक विभागको कार्यालय अगाडि लगेर खन्याइदिएका थिए। जुन घटनापछि विभागले न्यूरोडको फुटपाथ विस्तार कानुनविपरित भन्दै पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन भन्दै अल्टिमेटमसहितको पत्राचार गरेको थियो ।
सडक ऐन २०३१ को दफा १९ विपरित क्षेत्राधिकार मिचेर फुटपाथ विस्तार गरेको भन्दै विभागअन्तर्गतको डिभिजन कार्यायलले नसच्याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
“नेपालको प्रचलित कानूनभन्दा ठूलो कोही नहुने र प्रचलित कानून अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य एवं दायित्व सबैको हुने कुरा महानगरपालिकालाई विदितै छ”, महानगरलाई सडक डिभिजन कार्यालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “तहाँबाट भत्काइएको सडक खण्ड २ दिनभित्र पुनःस्थापन गरिदिनुहुन अनुरोध छ, अन्यथा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।”
