काठमाडौं । मापसेसहित ट्राफिक उल्लंघन गरेका व्यक्तिलाई स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । शुक्रबार उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै अदालतमा रिट परेको हो ।
बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णय मानवअधिकार विरोधी भएको बताइएको छ । रिट निवेदकले संविधानमा भएको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कानूनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदकहरुले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको छ ।’
रिटमा तत्काल उक्त निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिनसम्म सडकमा ड्युटीमा खटिन नपर्ने गरी आराम दिने र उनीहरुको सट्टा मापसेसहित विभिन्न ट्राफिक कारबाहीमा परेकाहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने घोषणा गरेका थिए ।
