काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
लामिछानेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै कृष्ण विकसहित ७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालको लागि लामिछानेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन छुट्टी दिँदै उक्त दिन मापसेसहित ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा परिचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि, उक्त निर्णय सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो ।
आइतबार बसेको संसद बैठकमा समेत गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग उठेको थियो ।
