अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १८ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड बराबरको बजेटमाथि अहिले छलफल चलिरहेको छ । प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्षका घटकहरुले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाइरहँदा त्यसको प्रभाव बजेट छलफलमा देखिएको छ ।
संसदमा बजेट छलफल राजनीतिक कुण्ठा पोख्ने माध्यम पनि बन्दै आएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको थलोमा हुने यस्ता गतिविधि जनप्रतिनिधिमुलक थलोमा जनताकै आवाज मुखरित नहुने कारण बन्ने गरेको छ ।
सूत्र न्युजका लागि सरोज कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग बजेटका प्राविधिक पक्ष र भुईँमान्छेसँग जोडिएका सन्दर्भहरुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छन् । क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित तथा संक्षिप्त अंश ः
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कस्तो आयो ? सन्तुलित कि महत्वाकांक्षी ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्बको सिलिङ दिएको थियो । तर, बजारमा १९ अर्ब बराबरको बजेट आउँदैछ भन्ने हल्ला थियो । तर, १८ खर्ब प्लसकै बजेट आयो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा छ प्रतिशत हाराहारीको बढि बजेट आउनु स्वाभाविक हो । हल्ला गरेजस्तो महात्वाकांक्षी आएन । आकारको हिसावले मैले सामान्यतः सन्तुलित बजेट नै मानेको छु ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयनमा समस्या रह्यो भन्ने टिप्पणी छ । लक्ष्यअनुसारको बजेट संकलन पनि हुन नसक्नु अनि बजेट खर्चमा समस्या भएको देखियो । यसपटक बजेट कार्यान्वयन कस्तो रहला भन्ने लाग्छ ?
हामीकहाँ एउटा अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने अनि कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अर्को आउने मुख्य समस्या हो । यसपटक यस्तो नहोला भन्ने आशा गरौँ । फेरि दुई वर्ष कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा नगर्ने हो भने पनि ठूला परियोजनाका काम एक ढंगले अगाडि बढ्लान् । मुख्य कुरा चाहिँ एकाधबाहेक यसपटक राजनीतिक प्रकृतिका ठूला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट छैनन् । इच्छाशक्ति भए काम अगाडि बढाउन सकिने खालकै छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको १४ खर्ब राजस्व अनुमान यसपटक १२ खर्बमा छ, यसपटक चाहिँ लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यले नै राखिएको हो ?
बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रहरुलाई औपचारिकमा ल्याउने भनिएको छ, यसले राजस्वमा वृद्धि गर्छ । किनकि यसले त ट्याक्सको दायरा पनि बढाउँछ नि । यसले आर्थिक गतिविधि पनि बढाउला । यसअर्थमा हेर्दा सकारात्मक हुन सकिन्छ ।
यी त भए बजेटका प्राविधिक कुरा । बजेट यतिमा मात्र सिमित त हुँदैन । यो जनताको दैनिकीसँग जोडिएको हुन्छ । आम नेपालीको जीवन आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जुटाउँदा जुटाउँदै सकिन थालेको छ । एउटा छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाएर परिवारको एक सदस्यको दीर्घरोगमा उपचार गर्नु परो भने उ सडकमै आउँछ । बजेटले यता ध्यान दिन पर्दैन ?
बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । दलहरुले घोषणापत्रमा लेख्छन् नि, तपाईंहरुलाई स्वर्गमै पुर्यादिन्छौँ भनेर, तर यीनले विकास र समृद्धिको स्वर्ग होइन, खानै नदिएर स्वर्गमा पुर्यालान् भन्ने डर लाग्छ मलाई । यहाँ उठाएको कुरा ठिक हो । यी त संविधानमा मौलिक हकका रुपमा उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले के गरिरहेको छ त भन्दा केही पनि गरेको छैन । नारामा केही कार्यक्रम आएको छ, तर कार्यान्वयन ग्यारेन्टी छैन ।
विकास निर्माणको खर्च कम छ, प्रशासनिक खर्च बढि छ । यसको करेक्सन गर्नुपर्छ । सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रमा अनिवार्य हुनै पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
हामी अर्थतन्त्रका ठूला–ठूला कुरा गर्छौ तर, तरकारी किन्न जाँदा एउटा उपभोक्ताको ढाड सेकिन्छ । बजेटले त यस्ता समस्याको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ला नि !
मैले एकपटक तरकारी बेच्ने बहिनीसँग सोधेँ, तपाईंहरु किसानबाट १० रुपैयाँमा किनेर ल्याउनु हुन्छ अनि ४० रुपैयाँमा बेच्नुहुन्छ । उनले ढुवानी गर्नेदेखि सबै पक्षको खर्च जोडेर देखाइन । विचौलिया हटाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी माध्यममा जानुपर्छ । उत्पादन वितरण दुवै प्रकृयामा सहकार्यलाई अगाडि सारियो भने सफलता हासिल होला ।
पूरा अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्नुहोस…
