सरकारले बजेट ल्याएपछि त्यसमाथि छलफल हुनु र सहमति÷असहमति हुनु सामान्य प्रकृया हो । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेपछि वर्तमान सरकारको किंङ मेकर नेकपा (एमाले)ले जसरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो, त्यसले अनेकन आशंका जन्माएका छन् । यसले राजनीतिक वृत्तमा सानोतिनो हलचल त ल्यायो नै सत्ता गठबन्धनमा पनि अविश्वासको वातावरण बनायो । के एमाले साँच्चै बिच्किएको हो त ? राजनीतिमा सामान्य चासो राख्नेहरुका लागि पनि पछिल्लो समय यो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ ।
अर्कोतर्फ, देशमा रहेका थुप्रै समस्याहरुको सम्बोधन यो बजेटले गर्यो कि गरेन भन्ने अहम् प्रश्न पनि छ । आम जनता र विशेष गरी युवा वर्गमा जुन निराशा देखिएको छ, यसको सम्बोधन बजेटले मात्र गर्न सक्ने अवस्था होइन । यो सिंगो राजनीति र परिस्थितिसँग जोडिएको छ । यी सबै निरासा सम्बोधन गर्ने र आशाको सञ्चार हुने नेतृत्व र अवस्थाको निर्माण कसरी होला त ? अब के हुन्छ ? देश कसरी अगाडि बढ्छ ?
यी आम चासोका विषयमा केन्द्रित रहेर सूत्र न्यूजका लागि सरोज कोइरालाले पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग कुरा गरेका छन् । सो कुराकानीको मुख्य तथा सम्पादित अंशः
तपाईंको पार्टी नेकपा (एमाले) सरकारमा छ, तर बजेट भएन भनेर असन्तुष्टि जनाउँछ, यसको अर्थ के हो ?
यो कुरा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यसको अर्थ त बातचित हुनुपर्ने सबै कुरामा भएनछ भन्ने देखिन्छ । मिलिजुली सरकार हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा पनि त्यसका विषयवस्तुबारे सरसल्लाह हुने गर्छ । बजेट आइसकेपछि मैले पनि अनुभव गरेँ, यो बजेटमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । कहिलेकाहीँ बजेटमा उल्लेख भएको भाषाको कुराले पनि असर गर्छ । त्यहाँ जनयुद्धको कुरा छ, सरकारको मुख्य ब्याक बोन एमालेसँग पनि त इतिहास जोडिएको छ । सीता दाहालसँग जोडिएको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा एमालेका सम्झन लायकका नेता र इतिहासको नाममा पनि त कार्यक्रम राख्न सकिन्थ्यो नि । पुष्पलाल त सबैका साझा हुनुभयो, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीका नाममा राख्न सकिन्थ्यो ।
विगतलाई हेरौँ न । मैले बजेट ल्याउँदा पनि नेताहरूसँग छलफल गरेर ल्याएको थिएँ । त्यतिबेला कांग्रेस र हामी सरकारमा थियौँ, माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । हामीले पनि बजेट हेर्नु प¥यो भन्ने कुरा आएपछि हामीले बाबुराम भट्टराईलाई देखाएका थियौँ । उहाँले ठिक छ भनेपछि बजेट ल्याइयो । तर, प्रतिपक्षका नाताले उहाँहरूले अवरोध गर्नुभयो, ब्रिफकेस च्यात्नुभयो, त्यो फरक कुरा हो ।
बजेटले गठबन्धनमा संकट ल्याउने त होइन ?
होइन त्यस्तो त होइन । अध्यक्षले पनि त्यो टोनमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको होइन । सत्ता साझेदारले आफ्नो कुरा राख्नु अन्यथा होइन । एउटै पार्टीका सांसदले पनि त बजेटमा यो पुगेन भनेर असन्तुष्टि जनाउँछ नि, त्यसको अर्थ बजेट पास नगर्ने भन्ने त होइन । बजेट पास त भइहाल्छ । यसले गठबन्धनमै दरार ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । केवल यस्तो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भ हो ।
तपाईं त अर्थमन्त्री भएर बजेट ल्याएको अनुभवी मान्छे, तपाईंलाई चाहिँ बजेट कस्तो लाग्यो ?
बजेट तत्कालीन अवस्थाको परिस्थितिसँग मेल खानुपर्छ । मैले बजेट ल्याउँदा लोडसेडिङ थियो, लडाकु समायोजनका कुरा थिए, लगातारको मधेश बन्दका कारण राजस्वमा ठूलो असर परिरहेको थियो । मैले यी कुराहरूको सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याएको थिएँ । अहिले लोडसेडिङ पनि छैन, बन्द हड्ताल पनि छैन तर, पनि अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको छ । जनताको क्रयशक्ति नै ह्रास भइरहेको अवस्था छ । बजार चलायमान छैन । यसलाई अलि जोड दिएर बजेट ल्याउनुपर्थ्यो । तर, यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएन ।
अर्थमन्त्रीको त ध्यान गएन तर, के तपाईंहरूको ध्यान गयो त ? तपाईंहरू बजेटभन्दा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कसरी बचाउने भनेर लाग्नुभएको त साँचो हो नि !
कहीँ कतै राजनीतिक कारणले त्यस्तो देखियो होला तर, कमजोरी गर्ने मान्छेलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने एमालेको आशय होइन । यसको छानविन हुन्छ, संसदीय छानविन समितिले यसलाई अगाडि बढाउँछ । तर, चनाखो हुनुपर्ने के छ भने संसदीय छानविन समितिले देखाएका कुरामा सामान्यतः कारवाही हुँदैन । किनभने संसद्मा दलहरूको जे प्रतिनिधित्व हुन्छ, समितिमा पनि त्यही अनुसारको हुन्छ । सबैको कुरा समेटेर साझा धारण बनाउँदा त्यहाँबाट सही निष्कर्ष ननिस्कने खतरा हुन्छ । बरु ढिलो छिटोको कुरा हो समिति नबनेको भए पनि राज्यका नियाले यसको छानविन गरिहाल्थे ।
रविलाई उचालेर माथिबाट झारिदिने योजना त होइन केपी ओली र एमालेको ?
यो त आरोप लगाउने कुरा हो । यत्रो सहकारी काण्डमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई एमालेले पछारिरहनु पर्छ र ? नयाँ शक्तिका नेताको गतिविधि यस्तो हुन्छ ? एमालेले षड्यन्त्र गर्यो भन्ने कुरा कहिँ कतै मेल खाँदैन ।
सबै पार्टी र नेताका एउटा एउटा काण्ड छन्, पछि तैँ चुप मै चुप हुने त होला नि ?
अहिलेको अविश्वासको वातावरणमा यस्तो आशंका भएको हो । तर ढिलो छिटो कतिपय काण्डको उजागर भएको छ । अफताव आलम कुनैबेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो वहाँ अहिले जेलमा हुनुहुन्छ । केही अघिको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नुभयो, धरौटीमा छुटे पनि केस जारी छ । राप्रपाका एकजना नेता मृत्युपर्यन्त भ्रष्टाचारी ठहर भई छोराको सम्पत्तिबाट असुलउपर भएको उदाहरण छ । यसबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने हुँदैन र ?
तपाईंले यसो भनिरहँदा अहिले पछिल्लाे पुस्ता चाहिँ निकै अतालिएको छ, आशावादीमा नाममा हामीले सुशासन देख्न नपाउने ? हाम्रै जीवनकालमा विकास र समृद्धि देख्न नपाउने ? जस्ता प्रश्न उठेका छन् । ति प्रश्नप्रति तपाइँकाे जवाफ के ?
यो आम नागरिकको अपेक्षा मात्र नभएर हक पनि हो । तर हामी सचेत हुनुपर्छ, संसारका विकसित देशले कति लामो संघर्षपछि यो अवस्था प्राप्त गरेका छन ? कुनै पनि देश रातारात विकसित भएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालको जमानामा हामीलाई अहिले नै चाहियो भन्ने कुरा स्वाभाविक होला, तर यसले आफ्नो कोर्ष त पुरा गर्नै पर्छ ।
तपाईंको पार्टी एमाले सङ्गठित र देशको प्रमुख पार्टी हो । यसले रणनीति बनाएर योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्दा सम्भव नहोला ? खोइ एमालेले जाँगर चलाएको ?
एमाले चाहन्छ, तर एमालेले चाहेर मात्र हुँदैन । एमाले बाहिर ठूलो तप्का छ । उसको आफ्नो कुरा छ । यो कुरालाई एमालेले राम्रोसँग बुझेको छ ।
हाम्रोमा कृषि उत्पादन किन राम्रो छैन त भन्दा मास प्रोडक्सनका लागि ठाउँ छैन । अंशबन्डाको परम्परा छ, जमिन टुक्रिएका छन्, अंशबन्डाको कानूनै छ । कृषि उत्पादनका लागि ठूलो स्थान नभए लागत घट्दैन । अंशबन्डाको प्रणाली खारेज गरी ठूला ठूला प्लट बनाउन पर्याे । त्यो सम्भव छ त ? एमालेले भनेर तपाई मान्नुहुन्छ ? हामीकहाँ ठूलो ब्रेक थ्रु को खाँचो छ, यो राजनीतिक परिवर्तनभन्दा गाह्रो काम हो । लोकतन्त्र ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको यो कुनै योगदानै होइन, त्यो भन्दा अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्न हजार गुणा गाह्रो छ । त्यसैले विश्व इतिहास हेर्नुस् न परिवर्तनमा योगदान गरेका नेताले देश बनाएका छैनन् । चीन माओले होइन देड साओ पीडले बनाए । यो बुझ्न जरुरी छ ।
विस्तृत कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्
