काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिअघि मापदण्ड हेरफेर गरिएको विषय विवादित बनेको छ ।
सरकारले आफू अनुकूलका उम्मेदवारलाई सहज हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो । सरकारले जेठ २२ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड अर्थात् नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरी उमेरको हदम्याद र योग्यतामा थपघट गरेको छ । दरखास्त दिन ५८ वर्ष ननाघेको हुनु पर्ने भनिएको छ । यसअघि उमेरको हद ५६ वर्ष थियो ।
व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव हुनु पर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ । सिभिल इिञ्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङ विधा राखिए पनि इलेक्ट्रिकल भने मापदण्डमा राखिएको छैन ।
टेलिकममा इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरहरु कार्यरत छन् । टेलिकम नेतृत्वका लागि आफू निकटका मानिसलाई लक्षित गरी मापदण्ड संशोधन गरेको आरोप हरेक पटक सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ ।
नेपाल टेलिकममा कार्यरत १० औँ तहका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री निकट उम्मेदवार विमल आचार्यका लागि मापदण्डमा उमेरको प्रावधानलाई खुकुलो बनाइएको चर्चा रहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफ्ना सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
उनी एनसेलका पूर्व कर्मचारी हुन् । मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति दिने प्रयासले खुला प्रतिस्पर्धा नाटकमा सिमित भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल पक्राउ परेपछि गत माघदेखि टेलिकम निमित्तको भरमा रहेको बेला नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको छ ।
