काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने मधेस प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तिरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी,रतन सिंह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
