काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत बजेटको विरोध गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै शर्माले बजेटमाथि आफ्ना असहमति दर्ज गरेका हुन् ।
उनले बजेटले संघीयताको उपहास गरेको तर्क गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले राख्नुपर्ने साना योजनाहरु समेत केन्द्र सरकारले समेट्नु बिडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाई छ ।
“मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नबिर्सिऔं, मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित नहोऔं, २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौं, यी सबै कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔं”, बजेटमाथिको बहसमा भाग लिँदै शर्माले भनेका छन्, “त्यो गर्दा मात्रै बजेट दिगो र परिणाममुखी हुन्छ ।”
वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने शर्माको भनाई छ । उनले बजेटमाथिको छलफल पनि व्यर्थ रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
“आजको छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौँ, यसको औचित्य र आवश्यकता छैन, यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन”, उनले भनेका छन्, “सरकारले गत वर्ष प्रतिबद्धता गरेको कुरा पूरा भएको छैन, वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन ।”
आफ्नै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट ल्याउँदा आफ्नै प्रतिबद्धतालाई लाती हानेको शर्माको भनाई छ । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो घोषणामाथि समीक्षा गर्न पनि सुझाएका छन् ।
शर्माले अगाडि भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता र घोषणा भएको थियो, प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले उत्साहका साथ लिएका थियौँ, बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अघि बढ्न सकेन, त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।”
बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई निरन्तरता दिनु व्यर्थ भएको शर्माको टिप्पणी छ । “बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौँ”, उनले भनेका छन्, “बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नुपर्ने हो, बदलिएन, हामी पुरानै अवस्थामा छौँ, सुधारिएनौँ, सुधाररिनुपर्ने आवश्यकता छ ।”