चार बुँदे सहमतिसँगै तेल आपूर्ति सुचारु, पेट्रोल पम्प अगाडिको भिड घट्दै-Sutra News

चार बुँदे सहमतिसँगै तेल आपूर्ति सुचारु, पेट्रोल पम्प अगाडिको भिड घट्दै

सोमबार, ३ असार २०८१

सोमबार, ३ असार २०८१

काठमाडौं । आन्दोलनरत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । नेपाल आयल निगम, उद्योग मन्त्रालय र नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघबीच चार बुँदे सहमतिसँगै चालक संघले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।



तीन पक्षबीच संघले उठाएका मागबारे अध्ययन गर्न एक समिति बनाउने निर्णय भएकाे छ । जुन समितिले नै संघका मागबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछ । दुई हप्ताभित्र समस्या समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले सात बुँदे माग राखेर ढुवानी नगरेपछि आइतबारदेखि उपत्यकाका पेट्रोल पम्पमा डिजेल र पेट्रोलको अभाव भएको हो । सामान्य अवस्थामा निगमको थानकोट डिपोबाट पेट्रोल दैनिक सात सय किलोलिटर र डिजेल आठ सय ५० किलोलिटर बिक्री हुँदै आएकोमा आइतबार पेट्रोल एक सय ३० किलोलिटर र डिजेल ६० किलोलिटर मात्र बिक्री भएको थियो ।

चालक तथा सहचालकले मजदुरहरूको श्रम ऐनअनुसार नियुक्ति दिई नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको तलब व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागु गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गर्नु पर्ने, तापक्रमको सही व्यवस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका माग अघि सरेर आन्दोलन गरेका थिए ।

यस्ता छन् चार बुँदे सहमति

१. नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघको ७ बुँदे माग लगायत यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको समाधान गर्ने गरी १५ (पन्ध्र) दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) को संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल पेट्रोलियम तथा ग्यास श्रमिक संघका प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उपसमिति गठन गर्ने ।

२. नेपाल आयल निगमले व्यवसायीहरुलाई दिई आए बमोजिमको पारिश्रमिक र सुविधा ट्यांकर चालक/सहचालक तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवसायीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ।

३. आजै मिति २०८१/०३/०३ देखि ट्यांकर चालक संघले आफ्नो सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता गरी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी कार्य गर्ने सहमति भयो ।

४. विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुको पालना सम्बन्धमा नियमित रुपमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट