काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पौडेलले सरकारको छाया पर्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न नमिल्ने बताए ।
उनले सम्पती शुद्धिकरण आयोग, राजस्वलगायतलाई स्वतन्त्र हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने समेत बताए । संसदबाट बजेट पास गर्नुपर्ने अवस्थामा सांसदहरुले दिएको सुझाव उल्लेख हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै उनले अहिलेको बजेट निश्चित व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेको भन्दै आपत्ती जनाए । “विनियोजन विधयेक, २०८१ अन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे ।