काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले अस्वभाविक खर्च गरेको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको रिपोर्टले आधार पुष्टि नहुने गरी गरिएको खर्चलाई अनियमित र सैद्धान्तिक बेरुजुको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
दरबन्दी बाहिर कर्मचारी भर्ना
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८)मा स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
तर, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले दरबन्दी बाहिरको करार कर्मचारी नियुक्त गरी एक वर्षको अवधिमा २३ लाख ५८ हजार ६६३ रुपैयाँ अनियमित गरेको खुलासा भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरी उक्त रकम अनियमित भएको ठहर गरेको हो ।
कर्मचारी नियुक्तिदेखि नगरले विभिन्न शीर्षकमा अपचलन, अनियमितता र आन्तरिक राजस्वमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
खाजामा लाखौँ खर्च
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तर दायित्व निमावली २०७७ को नियम ३९ अनुसार खर्चको उपदेयता प्रमाणित हुने गरी मात्र खर्च गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
तर, नगरले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्र कूल आन्तरिक आयको ८ प्रतिशत खाजा, नास्ताको नाममा खर्च गरेको देखिएको छ । यो खर्च वडा कार्यालयबाहेक हो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६३ लाख ७५ हजार ४८ रुपैयाँ आन्तरिक आयमध्ये २९ लाख रुपैयाँ खाजा, नास्ता र विविध शीर्षकमा खर्च गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सोही अवधिमा यति ठूलो रकम खाजा नास्तामा कसरी खर्च भयो ? भन्ने विषय नगर क्षेत्रमा चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यसलाई महालेखापरीक्षकले सैद्धान्तिक बेरुजुका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रशासनिक खर्च व्यापक
प्रतिवेदनअनुसार विकास निर्माणको कामभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ । जुन कूल आन्तरिक आय मध्येको ३५.९६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पदाधिकारी सुविधामा मात्र एक करोड ३० लाख ७९ हजार खर्च भएको जनाएको छ । खर्च अधिक देखिएपछि नगरलाई प्रशासनिक खर्च कम गरी विकास निर्माणका काम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
अनियमित खर्च
०८० असार १८ गते योजनाहरु अनुगमन गरेबापत सवारी साधन भाडा, विविध खर्च गरी दुई लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । जुन योजनाको लागत तयारी गरी भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
अझ शैक्षिक शाखाबाट विद्यालय अनुगमन गर्दा प्रतिवेदन पेश नगरी अनुगमन भत्ता लिएको खुलासा भएको छ । खड्ग बहादुर सिंह, भोला खडका, युवराज पोखरेल, बुद्ध प्रसाद पोखरेल र गणेश प्रसाद दाहालले एक लाख १५ हजार नियम विपरित लिएको खुलेको छ ।
महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नु पर्ने र आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ अनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
इन्धनमा मात्र २३ लाख खर्च
नगरपालिकाले इन्धन बापत मापदण्ड विपरीत १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएको छ । वार्षीक २३ लाख ९२ हजार खर्च हुँदै आएकोमध्ये उक्त रकम मापदण्ड विपरीत खर्च भएको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
प्रमुख तथा उपप्रमुखले सवारी साधन र अन्य पदाधिकारीले यातायात सुविधा बापत रकम लिएको समेत देखिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ अनुसार प्रमुख तथा उपप्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन र चौमासिक १० लिटर मोबिल खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, कार्यालय प्रयोजनतर्फ र अन्य प्रयोजनतर्फ ४४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसलाई कार्यालयले अस्वभाविक र मितव्ययी नअपनाएको ठहर गरेको छ ।
खरिदमा ४७ लाख अनियमित
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद निमावलीको नियम ८५ मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक उल्लेखित सीमाभन्दा बाहिर गएर सोझै खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, नगरले ४७ लाखभन्दा बढी रकम सोझै खरिद गरेको छ । जुन कानूनविपरीत किन गरियो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
उनीहरूले सञ्जय जनरल सप्लायर्स, सचिन जनरल स्टोर्स सप्लायर्स र चौधरी सप्लायर्सबाट मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीको नाममा ४७ लाख खर्च गरेको हो ।
महालेखाले निकालेको बेरुजु सैद्धान्तिक मात्र भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले बताउँछन् । केही विषयमा मानवीय त्रुटी हुने भए पनि नगरले मितव्ययी अपनाएको र अपनाउने दाबी गरे ।
नियम र कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको बताउँदै १५ शैया अस्पतालको स्वीकृतिमा ५० शैया बनाएको र सोही जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी राख्दा दरबन्दी बाहिर देखिएको बताए ।
अत्यावश्यक कर्मचारी राख्दा पनि दरबन्दी बाहिरको कर्मचारी राखेर खर्च भयो भन्नू तार्किक नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी बताउँछन् । तर, अन्य शीर्षकमा नगरले अस्वभाविक खर्च गरेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
