काठमाडौं । साधारण भाषामा ‘कवाड’ भन्ने बित्तिकै काम नलाग्ने वस्तु भन्ने बुझिन्छ । जसलाई फोहोरको रुपमा पनि अर्थ्याइन्छ । तर, त्यही कवाड (फोहोर)लाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने बनाउने काममा कवाड संकलक र संकलन केन्द्र लागेका हुन्छन् । उनीहरूको भूमिका सहरको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने खालको पनि छ ।
तर, तिनै फोहोरमा काम गर्ने ‘नमुखा’ कवाडमाथि भने अहिले सरकार निर्ममरूपमा उभिएको छ । अहिले विशेषगरी उपत्यकाको ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नो क्षेत्रबाटै उनीहरूलाई पन्छाउने योजनामा अघि सरेको छ भने केन्द्र सरकारले महानगरको योजनालाई सघाइरहेको छ ।
महानगर अहिले डोजर लिएर कवाड संकलन केन्द्र भत्काउन लागिरहेको छ भने नभत्काउने कवाडमाथि धरपकडमा उत्रिएको छ ।
महानगरपालिकाले उठिबास लगाउँदै गर्दा कवाड व्यवसायी तथा कवाड संकलक विकल्पबिहीन अवस्थामा सडकमा ओर्लिएका छन् । नमुखा कवाड क्षेत्रको एउटै नारा छ– गरी खान देऊ !
तर, नमुखा कवाडको मागलाई कुनै सरकार सुन्न तयार छैन । शान्तिपूर्णरूपमा सडकमा ओर्लिएका कवाड क्षेत्रलाई पनि प्रदर्शन गर्न दिइन्न । उनीहरूमाथि जघन्य अपराध गरेको शैलीमा बल प्रयोग गरिन्छ ।
अहिले एकातिर कवाडमाथि महानगरको डोजर आतंक चलिरहेको छ भने अर्कोतिर संघ सरकार दमन शैलीमा उत्रिएको छ ।
विकल्पविहीन बनेर सडकमा ओर्लिएका कवाड संकलक तथा व्यवसायीमाथि प्रहरीले निर्मम शैलीमा बल प्रयोग गरेको छ । प्रहरीको लाठी र मुक्काबाट मंगलबार मात्रै दर्जनौँ कवाड संकलक तथा व्यवसायी घाइते भएका थिए । अहिले पनि थुप्रै कवाड संकलक तथा व्यवसायी अस्पतालमा छन् ।
उनीहरूलाई महानगरले कुनै विकल्प नदिइ आफ्नो क्षेत्रबाट विस्थापित हुन भनिरहेको छ । भन्दा ‘रिङरोड बाहिर जाऊ’ भनेपनि महानगरले रिङरोड बाहिर पनि धरपकड गरिरहेको देखिन्छ ।
दुई वटा सरकार मिलेर उठिवास लगाउन खोजेपछि कवाड क्षेत्र सडकमा ओर्लिंदा अहिले दुग्ध किसान पनि सडकमा झरेका छन् । महिनौदेखि बेचेको दूधको भुक्तानी नपाएका किसानको एउटै माग छ– बेचेको दुधको पैसा देऊ !
सरकारी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले आफूले बेचेको दुधको पैसा उठाएपनि किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । डीडीसीले ७ महिनादेखि पैसा नदिँदा किसान समस्यामा छन् । विभिन्न बाहना गर्दै डीडीसीले चार अर्ब रुपैयाँ जति बक्यौता बाँकी राखेको छ ।
तर, नमुखा किसान आफूले पाउनुपर्ने पैसा देऊ भन्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिँदा सरकार भने प्रहरी लगाएर धरपकडमा उत्रिएको छ । बुधबार आन्दोलनमा उत्रिएका किसानमाथि सरकारले बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको थियो ।
हुन त नेपालमा नमुखामाथि सधैँ सरकारले यस्तै रवैया देखाइरहेको पाइन्छ । कहिले सहकारी पीडितहरू रुँदै सडकमा उत्रिन्छन् भने कहिले मिटरब्याज पीडित सकडमा रुन्छन् । तर, सरकार यी यस्ता नमुखाका आवाजलाई सम्बोधन होइन, थुन्ने प्रयासमा बल लगाएर आउँछ ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले भने झैं, सरकार गरिबहरूलाई लेखेट्दैछ । “के यो देशमा गरिबहरू बस्न नहुने हो ?”, सिंहले बुधबारको संसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए ।
‘सरकारको चरित्र नै गरिब विरोधी’
कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञ लोककृष्ण भट्टराई सबै खालका सरकारका चरित्र नै गरिब विरोधी भएको बताउँछन् । दलाल र पुँजीपतिहरुको बोलाबाला हुँदा सरकारले यस्तो चरित्र देखाएको उनको बुझाई छ ।
सत्तामा दलाल पुँजीवादको प्रभाव पर्दा गरिब, निमुखामाथि लात्ती बजार्ने अवस्था बनेको उनले बताए । “न प्रचण्ड दलाल पुँजीपतिबाट अछुतो छन्, न त बालेन, यी सबैथरी सरकारहरु दलालहरुको प्रभावमा छ”, भट्टराई भन्छन्, “यिनीहरुले पनि निमुखामाथि सोही शैली प्रस्तुत गरेका छन् । यो जनता विरोधी व्यवस्था हो ।”
पुँजीवादी भनिएका मुलुकमा पनि जनताको गास, बास, कपाससहित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने भन्दै उनले यहाँका सरकारले जनतामाथि आततायी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको बताए ।
“एउटा निमुखा सहरमा टिक्ने अवस्थामा छैन, उसको गासै खोस्नेगरी हदैसम्मको दमन गरिएको छ”, भट्टराईले भनेका छन्, “उसको रुवाई न वडाको सरकारले सुन्छ, न केन्द्रको सरकारले सुन्छ, सडकमा रुन थाल्यो भने लात्ती बजाइन्छ, यो हदैसम्मको कुरुप चरित्र सरकारले देखाइरहेको छ ।”
वर्तमान अवस्थाको निकास अर्को आन्दोलनबाट मात्रै सम्भव हुने भट्टराईको निष्कर्ष छ । “यो चरित्रको विरुद्ध अर्को आन्दोलनको उठान आवश्यक छ, जबसम्म दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्दै समाजवादी व्यवस्थातर्फ जान सकिन्न, तबसम्म यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन्”, उनले भनेका छन् ।
