काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले अस्वभाविक खर्च गर्दै नैतिक भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार पालिकामा खाजा, रिसोर्टमा बसेको, पेट्रोल, सवारी साधन मर्मत खर्चलगायत विभिन्न विषयमा खर्च गरेको देखाउँदै अनियमित गरेको हो ।
महालेखाले गाउँपालिकामा तीन करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु भएको देखाएको छ । यसमध्ये एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नु पर्ने, प्रमाणबिना खर्च ४५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
यस्तै, एक करोड तीन लाख रुपैयाँ नियमित गर्नु पर्ने रहेको छ भने १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेश्की बाँकी रहेको छ । योसँगै पालिकाभित्र बेरुजु रकम १८ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०४७ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, प्लम्बरलगायत पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन । ज्वालामुखी गाउँपालिकाले उल्लेखित पदहरूमा ३८ जना कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरी अनियमित गरेको पाइएको छ ।
यस्तै, पालिकाले देखाउन नपर्ने खर्चका रुपमा एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही मितव्ययी तरिकाले विविध खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ, पालिकाले विविध शीर्षकमा एक करोड ७३ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ,’ महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक सहायताका नाममा पालिकाले चार लाख ८५ हजार रुपैयाँ बाँडेको छ । यसमा मापदण्डविपरीत पालिका कसलाई केका लागि आर्थिक सहायता गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदैन । यसबाट पनि भ्रष्टाचार भएको महालेखाको ठहर रहेको छ ।
पालिकाबाट अवलोकन खर्चको नाममा करिब पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । पालिकाको पदाधिकारी र कर्मचारीले इलाम, धनकुटा, सुनसरीलगायत क्षेत्रको भ्रमणमा चार लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । यसबाट पालिकालाई कुनै लाभ नभएको महालेखाको ठहर गरेको छ ।
यसैगरी पालिकाले सवारी मर्मतमा २९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, सभा सञ्चालनको नाममा सात लाख रुपैयाँ, सूचना छपाईको नाममा २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारी सवारी गर्न ६७ लाख ८४ हजार रुपैयाँको इन्धन किनेको देखिएको छ । पालिकामा रहेको दुई वटा जीप, एउटा जेसिभी र केही थान मोटरसाइकल कुदाउनका लागि मात्रै एकै वर्षमा झण्डै ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
महालेखाले यो अस्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । यसैगरी कम्प्युटर मर्मतमा मात्रै करिब १० लाख रुपैयाँ अर्थात ९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अनियमित गरेको छ ।
यसैगरी सफ्टवेयर खरिदमा एक १९ लाख ८६ हजार, जनप्रतिनिधिलाई तालिमको नाममा एक लाख ३० हजार रुपैयाँ, कर्मचारीलाई रिसोर्टमा लगेर राखेको भन्दै ८ लाख रुपैयाँ पदाधिकारीलाई यातायत खर्चको नाममा ६० हजार रुपैयाँ अनियमित गरेको महालेखाले जनाएको छ । यी रकम खर्च गरेको कुनै बिल वा भर्पाई नभएको महालेखाको ठहर रहेको छ ।
महालेखाले कर्मचारी बैठक बसेबापत १५ लाख रुपैयाँ लिएको जनाएको छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको नाममा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । अनावश्यक रुपमा गाडी भाडाका रुपमा ८६ हजार खर्च गर्दा कर्मचारीलाई पुरस्कारको नाममा २० हजार अनियमित गरेको छ ।
यस्तै, पालिकाको अनुगमन र मूल्यांकनको नाममा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । तर, यो रकमको खर्चबारे कुनै अभिलेख नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि अनियमित भएको ठहर गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ८८ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसबाहेक पालिकाभित्र बालविकासमा १२ लाख ३० हजार, शिक्षक दरबन्दी, च्याउको बिउ अनुदान, जिन्सी दाखिल, किताब वितरणमा बढी भुक्तानी, खाजा खर्चलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनियमित गरी भ्रष्टाचार गरेको महालेखाको ठहर रहेको छ ।
पूरा यसमा हेर्नुहोस्
