काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदलाई लिएर सत्ता साझेदारबीच भएको बारगेनिङ्ग सतहमा छरप्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच उक्त पदलाई लिएर छलफल चलिरहँदा सम्बन्धित अर्थमन्त्रालय र मन्त्री वर्षमान पुन अर्थहिन बनेका छन् । सँगै अर्थमन्त्रालयले अघि सारेको प्रक्रिया पनि अन्योलमा पुगेको छ ।
राजनीतिक तहमा बारगेनिङ्ग चलिरहँदा योजना आयोगका अध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सर्ट लिस्टमा पारेका पाँच सदस्यमध्ये तीन उम्मेदवारले अन्तरवार्ता दिएनन् । अध्यक्षको सर्ट लिस्टमा परेका चिरञ्जीवी चापागाईँ, नवराज अधिकारी र कृष्णबहादुर कार्कीले अन्तरवार्ता बहिस्कार गर्दा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठ सहभागि थिए ।
असार २ मा तीन जनाले बहिस्कार गरेपछि असार ५ मा पुनः अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । यद्यपि, दोस्रो पटक पनि तीनै जनाले बहिस्कार गरे ।
उनीहरुले आपसमा सल्लाह गरेर नै अन्तरवार्ता बहिस्कार गरेका थिए । बताइएअनुसार राजनीतिक तहमा उक्त पदलाई लिएर भागवण्डा चल्न थालेपछि तीनै जनाले मिलेरै प्रक्रियालाई अप्ठ्यारो पर्न बहिस्कार गरेका थिए ।
अहिले तीनै जनाले बहिस्कार गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कानुनी अन्योलमा अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएअनुसार के गर्ने भन्ने अन्योलका बीच महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको छ ।
“तीन जना अनुपस्थित भएसँगै कतिपय कानुनी असष्टता देखिएका छन्, प्रक्रियागत हिसाबले के गर्ने अन्योलता छाएको छ”, ति अधिकारीले भनेका छन्, “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरिएको छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ ।”
यद्यपि, मन्त्रालयले प्रक्रिया खोजिरहँदा राजनीतिक तहमा भने नयाँ अध्यक्ष को भन्ने विषयमाथि करिब सहमतिको अवस्था बनेको छ । स्रोतले बताएअनुसार माओवादी कोटाबाट महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र ओली निकटका सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सहमति प्रचण्ड र ओलीबीच बनेको हो । बिहीबार भएको प्रचण्ड–ओली भेटमा सहमति जुटेको स्रोतले बतायो ।
ओलीले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन सुरुदेखि नै खुलारुपमा दबाब दिँदै आएका थिए । जुन दबाबकै बीच अर्थमन्त्रालयले प्रक्रियालाई अघि बढाउँदा एमालेले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
अहिले एकातिर अर्थमन्त्रालयले पनि प्रक्रियाबारे निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गुहारेको छ भने अर्कोतर्फ महान्यायाधिवक्ता स्वयम् न्यायाधिशको लाइनमा उभिएका छन् । घटनाक्रमले भागवण्डाकै बीच धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती हुने निश्चित देखिएको छ ।
रमेश कुमार हमालको कार्यकाल सकिएसँगै पुस २० गतेदेखि बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । हमाल बिदाई भएको दुई महिनापछि सरकारले नियुक्त प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्तीका लागि फागुन १६ गतेदेखि ३० गतेसम्म प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । जसमा १८ जनाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
किन बारगेनिङ्गको पद बन्यो बोर्ड अध्यक्ष ?
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको विषयमा चर्चा भइरहँदा सबैभन्दा बढी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने वा नआउने भन्ने कोणबाट पनि चर्चा हुन थालेको छ । केही ठूला व्यवसायी तथा धितोपत्र क्षेत्रका ठूला कारोबारी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन निरन्तर लागिरहेका छन् ।
यस्तोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जकै विषयलाई लिएर ठूलो चलखेल हुन थालेको पनि देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, बोर्ड भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका काण्डले पुरिएको छ । तत्कालिन बोर्ड अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना आफैं शेयर चलखेलमा लागेपछि बर्खास्तीमा परेका थिए भने निवर्तमान अध्यक्ष हमाल पनि प्रिमियममा आईपीओ, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया, नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स, नियमावली संशोधन जस्ता विषयबाट चरममा विवादमा तानिए ।
बोर्डबाट बाहिरिएपनि अख्तियार दुरुपयोगले उनीमाथि छानबिन बढाएको छ ।
यस्तोमा असाध्यै आर्थिक चलखेल हुने क्षेत्र बनेको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष आफू अनुकुलको ल्याउँदा आफू अनुकुलकै निर्णय गराउन सकिने ठम्माइअनुसार राजनीतिक तहमा बारगेनिङ्ग चलेको देखिन्छ ।
अहिले ओलीले अगाडि सार्न खोजेका श्रेष्ठ व्यवसायीक क्षेत्रका हुन् । उनीप्रति व्यवसायीक क्षेत्रको सहानुभूति भएको बताइन्छ ।
