काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले कानून मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको हो ।
कानुनमन्त्री गिरीकाे नेतृत्वमा गठित समितिमा संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी सदस्य रहेका छन् । यो समितिले कर्मचारीका मागबारे छलफल गरी उपयुक्त सुझाव दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन, न्याय मन्त्री पदम गिरी, मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिप पद्मप्रसाद पाण्डेलाई बोलाएर कर्मचारीहरु आन्दोलनका विषयमा छलफल गरेका थिए । बैठकले कर्मचारीहरुका मागलाई सम्बाेधन गर्न कानुनमन्त्रीकाे संयाेजकत्वमा सहजीकरण समिति बनाएकाे हाे ।
अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक पाउनुपर्नेसहित विभिन्न माग राख्दै संघीय संसदका कर्मचारीहरु केही समयदेखि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरुले संसद बैठकमा ‘ब्ल्याक आउट’ गर्दा संसद् बैठक नै प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
विभिन्न ११ बुँदे माग अगाडि सारेका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समयमा काम गरेको पारिश्रमिक, तलब भत्ता, आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता वृद्धिलगायतका माग राखेका छन् ।
