काठमाडौं । धादिङको खनियाँबास गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष पदाधिकारीदेखि विभिन्न शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले अनावश्यक खर्च गरी सरकारलाई आर्थिक भार पारेको हो ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले पदाधिकारीको सुविधा, टुक्रे आयोजना, करार कर्मचारी भर्ती, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ता, त्रिपाल खरिद, विद्युत महसुललगायत विभिन्न शिर्षकमा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गरी भ्रष्टाचार गरेको महालेखाको ठहर रहेको छ ।
महालेखाले ऐन नियमको पालना नगरी बजेट व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति, अनुदानदेखि सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा अनावश्यक खर्च गरेको दाबी गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले एक वर्षको अवधिमा पदाधिकारीको सुविधाका लागि मात्रै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्च प्रशासनिक प्रयोजनमा बढी भएको महालेखाको ठहर रहेको छ ।
यसैगरी, पालिकाले १४५ वटा टुक्रे आयोजनामार्फत लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा तलको मात्रै १२३ वटा आयोजनाको काम भएको छ । यी कामबाट पालिकाभित्र कुनै प्रभावकारी काम नभई पैसा हिनामिना भएको आरोप रहेको छ ।
यस्तै, पालिकाले सरकारी विज्ञापन छपाईवापत छुट लिनु पर्ने बेवस्था गर्दै ५४, १०० र १०९ भौचरमार्फत एक लाख ९६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसवापत पालिकालाई हुने छुटको व्यवस्थामार्फत ४९ हजारभन्दा बढी हिनामिना भएको छ । योबाहेक पालिकाले २१ लख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पालिकामा कृषि तथा पशु अनुदानको नाममा एक करोड २१ लख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर, यो रकम खर्चसँगै सदुयोगबारे कुनै ध्यान नदिएको महालेखाले आरोप लगाएको छ ।
यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा पुष्टि गर्ने बील तथा प्रमाण संलग्न हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पालिकाले विविध खर्चको नाममा १३ नम्बरको भौचरबाट एन.एस.एन कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई १९ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावाली २०६४ को नियम ६(३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने जनाएको छ । तर, पालिकाले निर्माण गर्न जग्गा सुनिश्चित नहुँदै तीन करोड ११ लाख रुपैयाँको शीत भण्डार निर्माण गर्न कान्तिपथ निर्माण सेवासँग सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।
यस्तै, पालिकाले तलबी प्रतिवेदन पारिन नगराई स्थायी कर्मचारीको तलब तथा ग्रेडवापत सात करोड ७६ लाख रुपैयाँको खर्च यकिन गर्न नसकेको जनाएको छ । पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, प्लम्बरलगायत पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छैन ।
तर, खनियाँबास गाउँपालिकाले उल्लेखित पदहरूमा ६७ जना कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरी अनियमित गरेको पाइएको छ ।
यसबाहेक महालेखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शिक्षक दरबन्दी, कृषि अनुदान, जिन्सी दाखिल, विद्यार्थीको खाजा खर्चलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनियमित गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।
