काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको आगामी भदौ १६ देखि सेवा अनुमति पत्रको म्याद सकिँदैछ । यो पटक नवीकरण भएमा एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ सम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछ ।
पहिलो पटक गर्दा १० वर्ष र त्यसपश्चात् पाँच/पाँच वर्षमा सेवा अनुमति पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार भदौ १६ गतेभित्र एनसेलले सेवाको अनुमति पत्रको नवीकरण गरिसक्नुपर्छ ।
तर, यसपटक एनसेलको सेवा अनुमतिपत्रको नवीकरण कसरी होला भन्ने जिज्ञासा आम रुपमा उठेको छ । किनभने यसपटक सरकारले केही सर्तमा मात्रै सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न दिइने निर्णय लिएको छ ।
सरकार र प्राधिकरणलाई समेत झुक्याउँदै शेयर खरिद–बिक्री गर्न खोजिएपछि सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले गत माघ १४ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा फागुन ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलभित्रको चलखेललाई रोक्ने गरी अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने तर, पाँच वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चितता गरेर मात्रै नवीकरण गराउने निर्णय लिएको थियो ।
यस्तोमा सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिने शैलीमा एनसेल देखिएको छैन । एकातिर चरम विवादकै बीच एनसेलले दस्तुर दाखिलामा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेको छ भने अर्कोतिर शेयर खरिद–बिक्रीको कर छलीलाई वैधानिकता दिन न्यायालयको सहयोग खोजेको छ । एनसेलले सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिँदै दिएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विवादित एनसेलले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले जस्तै सहुलियत पाउनुपर्ने माग अघि सारेको हाे । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जनाएअनुसार जेठ १४ मा एनसेलले किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै नियामक दूर सञ्चार प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो । २० अर्ब नविकरण दस्तुर एकमुष्ट बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले वार्षिक चार अर्बका दरले किस्ताबन्दीको सहुलियत दिन भन्दै पत्र पठाएको उनले जनाए ।
यद्यपि, प्राधिकरणले यसबारे कुनै निर्णय लिन सकेकाे छैन । प्राधिकरण निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको पाैडेल बताउँछन् ।
“एनसेलले नविकरण दस्तुत किस्ताबन्दीमा गर्न खोजेको छ, जसबारे प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन, किस्ताबन्दीको सहुलियत दिने वा नदिने प्राधिकरणले निर्णय गर्न मिल्दैन”, पौडेलले भनेका छन्, “मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्ले जसरी निर्णय गर्छ, त्यसैगरी हुन्छ ।”
उनका अनुसार यसअघि पनि सहुलियतको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको थियो ।
एनसेलको सन्दर्भमा प्राधिकरण मन्त्रिपरिषद्लाई देखाउँदै गर्दा अहिले सम्बन्धित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भने एनसेललाई सहुलियत दिने पक्षमा छैन । निरन्तर बदमासीले चुलिएको एनसेललाई सहुलियत होइन, कारबाही गर्ने पक्षमा मन्त्रालय देखिएकाे छ ।
गत फागुन ६ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पूर्ण पालना गराएर जाने मन्त्रालय रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बाबुराम भण्डारी बताउँछन् । “मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गरेको छ, त्यहीअनुसार नै हुन्छ, गत फागुन ६ मा भएको निर्णय नै हेर्दा हुन्छ”, भण्डारीले भनेका छन् ।
गत फागुन ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा एनसेलबारे निर्णय लिएको थियो । जसमा सर्तहरू पालना नगरिएमा अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने बताइएको छ ।
“दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने”, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको थियो, ‘अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका सर्तहरूको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५६ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने ।”
दूरसञ्चार ऐन, २०५६ को दफा २८ मा कम्पनी खारेजीको व्यवस्था गरिएको छ । यदि सर्त पालना नगरेको खण्डमा कम्पनी खारेज गरिदिने तयारीमा मन्त्रालय देखिन्छ ।
यसअघि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सन्दर्भमा आक्रामक बनेको मन्त्रालय एनसेलको पक्षमा नचुक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तोमा सर्त पालना गर्ने वा खारेजीको विकल्पमा जाने एनसेललाई दुई विकल्प देखिन्छ ।
