संसद्को दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । संविधान संशोधन गर्दै राजनीतिक स्थायित्व दिने र तत्कालीन राजनीतिक संकटलाई हल गर्नका लागि गठबन्धन निर्माण गरिएको तर्क दुई दलको छ । यद्यपि, दुई दल मिलेर गठबन्धन निर्माण गरेसँगै आमरूपमा भने थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् ।
हामीले आमरूपमा उठेका केही प्रश्नहरू नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग राखेका छौँ । बुधवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा लेखकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
दुई ठुला दल मिल्दै गर्दा लोकतन्त्रमाथि नै संशय उठेको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
पहिला हेरूँ न प्रतिपक्षी रहन्छ कि रहन्न ? कहिले काहीँ त लोकतन्त्रमा पनि संसदीय पद्धतिमा पनि मुलुकका महत्त्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बन्छन् । सबै दल मिलेर सरकार बन्छन् । यो प्रयोग हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौँ । संविधान बनाउने बेलामा पनि यो प्रयोग गरेका छौँ । त्यसले सार्थक परिणाम पनि दिएको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न हुन्न भन्ने होइन ।
मुलुकमा विशिष्ट परिस्थितिमा, विशेष एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बन्छन् । यसलाई लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो भनेर भन्न मिल्दैन ।
आजको परिस्थितिमा सबै सरकारमा जान्छन् कि अपोजिसनमा बस्छन्, त्यसपछि थाहा होला ।
ठुला दल नमिल्दा अस्थिरता हुन थाल्यो, मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेन, राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा हुन सकेन । यी सबै कुरा गर्नको लागि संविधानको समीक्षा गर्ने विषयमा हामी पुगेका छाैं । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
दुई ठुला दलहरू मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक हुन्छ र ?
साना–साना दलहरू मिल्दा त अस्थिरता हुन थाल्यो नि त । अहिले संसद्को निर्वाचन भएको जम्माजम्मी दुई वर्ष पनि भएको छैन । दुई वर्ष नहुँदै चार/पाँच पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो, होइन ? यथार्थमा त सरकार स्थिर भएन नि ! त्यसको प्रभाव कहाँ पर्यो, स्पष्ट छैन ।
ठुला दल नमिल्दा अस्थिरता हुन थाल्यो, मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेन, राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा हुन सकेन । यी सबै कुरा गर्नको लागि संविधानको समीक्षा गर्ने विषयमा हामी पुगेका छाैं । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न ठुला दल एक ठाउँमा आउनुपर्यो । यो प्रयोग सफल भएको छ । अब पनि यो प्रयोगलाई सफल गर्नुपर्छ ।
एमाले र कांग्रेसबीचमा भएको सहमतिलाई हामी पालना गर्न हामी द्धढ छौँ ।
विशेषगरी संविधान संशोधन गर्ने विषय अलि बढी चर्चामा छ । तपाईँहरूले खोजेको संशोधन कस्तो हो ?
संविधान संशोधन भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशिताको जुन विषय छ, त्यो विषयलाई थप सुद्धढ गर्नको लागि, थप उन्नत बनाउनका लागि र यसलाई राम्रो बनाउनका लागि हो ।
अहिले संविधानमा भएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने, काट्ने, हटाउने भनेको होइन । संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, व्यवहारमा, प्रयोगमा, अभ्यासमा केही जटिलताहरू देखिएका छन् । केही कमीकमजोरी छन् । त्यसलाई झन् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशिताको पक्षमा झन् राम्रो बनाउने भनेको हो ।
नयाँ संविधान नै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छैन । अहिले नै संशोधन किन ?
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ । संविधान आफैँले पनि १० वर्षपछि समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको छ । संविधान आफैँले १० वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको हुनाले अब १० वर्ष पुग्न लाग्यो नि त । त्यसकारण पहिला संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गरौं । संविधानको अभ्यास गर्दा के–के कुराहरू भए ? के राम्रा परिणाम निस्किए ? के कमजोर परिणाम निस्किए ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई, समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्थालाई कसरी थप राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा संविधानको समीक्षा गर्ने हो ।
संविधानको अभ्यास गर्दा के–के कुराहरू भए ? के राम्रा परिणाम निस्किए ? के कमजोर परिणाम निस्किए ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई, समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्थालाई कसरी थप राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा संविधानको समीक्षा गर्ने हो ।
यद्यपि सहमति हेर्दा, निर्वाचन प्रणाली फेर्ने र समानुपातिक तथा समावेशिता हटाउने विषयमा तपाईँहरू केन्द्रित रहेको देखिन्छ । किन त्यतातिर केन्द्रित हुनुभयो ?
जुन खालको निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, यसमा समावेशिताको विषय कटौती हुँदैन । यसमा जुन समावेशी चरित्रको राज्य र समाज निर्माण गर्ने कुरा छ, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी संशोधन हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुने, समावेशिता पनि जीवित गराउने गरी उपाय खोज्न सकिन्छ नि ।
अब कहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन होला ?
प्रधानमन्त्रीलाई हामीले अहिलेको यथार्थ राजनीतिक परिस्थितिको ठिक मूल्याङ्कन गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिन अनुरोध गरेका छौँ । एमालेले पनि अनुरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो भने तुरुन्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यदि संविधानले पाएको सुविधाअनुसार एक महिना नै सरकारमा बस्छु भन्नुभयो भने त उहाँले पाउनुहुन्छ ।
तर, हाम्रो आग्रह यत्रो बहुमत एकातिर भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री जीले राजनीतिक परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर, नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो ।
यत्रो बहुमत एकातिर भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री जीले राजनीतिक परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर, नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो । उहाँ अत्यन्त बुद्धिमान, अत्यन्त बुझेको नेता हो । उहाँले परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाैँ ।
प्रधानमन्त्री त संसद् फेस गर्ने तयारीमा देखिनुभएको छ । के तपाईँले भने जस्तै सहज होला र ?
त्यस्तो अनुमान गरेका छैनौ, उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । बहुमत एकातिर गइसक्यो, अब खेलेको कुनै अर्थ हुँदैन । उहाँ अत्यन्त बुद्धिमान, अत्यन्त बुझेको नेता हो । उहाँले परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।