‘प्रचण्ड जत्तिको बुद्धिमान नेताले अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन’-Sutra News

‘प्रचण्ड जत्तिको बुद्धिमान नेताले अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन’

‘ठुला दल नमिल्दा अस्थिरता हुन थाल्यो, मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेन, राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा हुन सकेन’

बुधबार, १९ असार २०८१

बुधबार, १९ असार २०८१

संसद्को दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । संविधान संशोधन गर्दै राजनीतिक स्थायित्व दिने र तत्कालीन राजनीतिक संकटलाई हल गर्नका लागि गठबन्धन निर्माण गरिएको तर्क दुई दलको छ । यद्यपि, दुई दल मिलेर गठबन्धन निर्माण गरेसँगै आमरूपमा भने थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् ।



हामीले आमरूपमा उठेका केही प्रश्नहरू नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग राखेका छौँ । बुधवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा लेखकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

दुई ठुला दल मिल्दै गर्दा लोकतन्त्रमाथि नै संशय उठेको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

पहिला हेरूँ न प्रतिपक्षी रहन्छ कि रहन्न ? कहिले काहीँ त लोकतन्त्रमा पनि संसदीय पद्धतिमा पनि मुलुकका महत्त्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बन्छन् । सबै दल मिलेर सरकार बन्छन् । यो प्रयोग हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौँ । संविधान बनाउने बेलामा पनि यो प्रयोग गरेका छौँ । त्यसले सार्थक परिणाम पनि दिएको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न हुन्न भन्ने होइन ।
मुलुकमा विशिष्ट परिस्थितिमा, विशेष एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिमा सरकार बन्छन् । यसलाई लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो भनेर भन्न मिल्दैन ।

आजको परिस्थितिमा सबै सरकारमा जान्छन् कि अपोजिसनमा बस्छन्, त्यसपछि थाहा होला ।

ठुला दल नमिल्दा अस्थिरता हुन थाल्यो, मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेन, राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा हुन सकेन । यी सबै कुरा गर्नको लागि संविधानको समीक्षा गर्ने विषयमा हामी पुगेका छाैं । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

दुई ठुला दलहरू मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक हुन्छ र ?

साना–साना दलहरू मिल्दा त अस्थिरता हुन थाल्यो नि त । अहिले संसद्को निर्वाचन भएको जम्माजम्मी दुई वर्ष पनि भएको छैन । दुई वर्ष नहुँदै चार/पाँच पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभयो, होइन ? यथार्थमा त सरकार स्थिर भएन नि ! त्यसको प्रभाव कहाँ पर्‍यो, स्पष्ट छैन ।

ठुला दल नमिल्दा अस्थिरता हुन थाल्यो, मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेन, राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा हुन सकेन । यी सबै कुरा गर्नको लागि संविधानको समीक्षा गर्ने विषयमा हामी पुगेका छाैं । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न ठुला दल एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो । यो प्रयोग सफल भएको छ । अब पनि यो प्रयोगलाई सफल गर्नुपर्छ ।

एमाले र कांग्रेसबीचमा भएको सहमतिलाई हामी पालना गर्न हामी द्धढ छौँ ।

विशेषगरी संविधान संशोधन गर्ने विषय अलि बढी चर्चामा छ । तपाईँहरूले खोजेको संशोधन कस्तो हो ?

संविधान संशोधन भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशिताको जुन विषय छ, त्यो विषयलाई थप सुद्धढ गर्नको लागि, थप उन्नत बनाउनका लागि र यसलाई राम्रो बनाउनका लागि हो ।

अहिले संविधानमा भएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने, काट्ने, हटाउने भनेको होइन । संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, व्यवहारमा, प्रयोगमा, अभ्यासमा केही जटिलताहरू देखिएका छन् । केही कमीकमजोरी छन् । त्यसलाई झन् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशिताको पक्षमा झन् राम्रो बनाउने भनेको हो ।

नयाँ संविधान नै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छैन । अहिले नै संशोधन किन ?

संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ । संविधान आफैँले पनि १० वर्षपछि समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको छ । संविधान आफैँले १० वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको हुनाले अब १० वर्ष पुग्न लाग्यो नि त । त्यसकारण पहिला संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा गरौं । संविधानको अभ्यास गर्दा के–के कुराहरू भए ? के राम्रा परिणाम निस्किए ? के कमजोर परिणाम निस्किए ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई, समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्थालाई कसरी थप राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा संविधानको समीक्षा गर्ने हो ।

संविधानको अभ्यास गर्दा के–के कुराहरू भए ? के राम्रा परिणाम निस्किए ? के कमजोर परिणाम निस्किए ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई, समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्थालाई कसरी थप राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा संविधानको समीक्षा गर्ने हो ।

यद्यपि सहमति हेर्दा, निर्वाचन प्रणाली फेर्ने र समानुपातिक तथा समावेशिता हटाउने विषयमा तपाईँहरू केन्द्रित रहेको देखिन्छ । किन त्यतातिर केन्द्रित हुनुभयो ?

जुन खालको निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, यसमा समावेशिताको विषय कटौती हुँदैन । यसमा जुन समावेशी चरित्रको राज्य र समाज निर्माण गर्ने कुरा छ, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी संशोधन हुँदैन । राजनीतिक स्थिरता पनि कायम हुने, समावेशिता पनि जीवित गराउने गरी उपाय खोज्न सकिन्छ नि ।

अब कहिलेसम्म नयाँ सरकार गठन होला ? 

प्रधानमन्त्रीलाई हामीले अहिलेको यथार्थ राजनीतिक परिस्थितिको ठिक मूल्याङ्कन गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिन अनुरोध गरेका छौँ । एमालेले पनि अनुरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो भने तुरुन्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यदि संविधानले पाएको सुविधाअनुसार एक महिना नै सरकारमा बस्छु भन्नुभयो भने त उहाँले पाउनुहुन्छ ।

तर, हाम्रो आग्रह यत्रो बहुमत एकातिर भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री जीले राजनीतिक परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर, नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो ।

यत्रो बहुमत एकातिर भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री जीले राजनीतिक परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर, नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो । उहाँ अत्यन्त बुद्धिमान, अत्यन्त बुझेको नेता हो । उहाँले परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाैँ ।

प्रधानमन्त्री त संसद् फेस गर्ने तयारीमा देखिनुभएको छ । के तपाईँले भने जस्तै सहज होला र ?

त्यस्तो अनुमान गरेका छैनौ, उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । बहुमत एकातिर गइसक्यो, अब खेलेको कुनै अर्थ हुँदैन । उहाँ अत्यन्त बुद्धिमान, अत्यन्त बुझेको नेता हो । उहाँले परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट