काठमाडौं । जति सहज ढंगले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नयाँ गठबन्धन बनाउने निर्णयमा पुगे, त्यति नै सहज ढंगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि राजीनामा दिन्छन् भन्ने सोंचमा थिए । सोही बुझाइअनुरूप दुई दलले पार्टी बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिकरूपमा आग्रह पनि गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दलको सहज आग्रहलाई स्वीकार गरेनन् । पूर्ण अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद् फेस गर्ने बताइरहेका छन् ।
बिहीबार राजीनामा बुझाउन गएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीहरूलाई उनले तत्काल नआत्तिन भन्दै फिर्ता पठाए । आफू संसद् फेस गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै प्रचण्डले सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
“म संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्छु, संसद् फेस गर्छु, तपाईँहरूले सघाउनुस्”, रास्वपाका मन्त्रीहरूलाई प्रचण्डले भनेका थिए ।
नयाँ गठबन्धन बनाएका कांग्रेस–एमालेको पक्षमा बहुमत मात्रै होइन, दुई तिहाइ बढी मत पुगेको छ । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । तर, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको पक्षमा २०३ सांसदको मत पुगेको छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको पक्षमा कांग्रेस र एमालेसहित राप्रपा, जसपा, जनमत, जसपा नेपाल र लोसपा उभिएका छन् ।
बदलिँदो घटनाक्रमका बिच नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नाउपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, आजपा र दुई स्वतन्त्र सांसद भने अनिर्णीत छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा माओवादी केन्द्र र रास्वपा मात्रै स्पष्ट रूपमा उभिएका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट बहुमत जुटाउने सम्भावना देखिन्न । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद् फेस गर्ने तयारीमा देखिन्छन् ।
मत नपाउने स्पष्ट हुँदा हुँदै प्रचण्ड किन संसद् फेस गर्न खोज्दैछन् ? अहिले आमरूपमा प्रश्न उठेको छ । जानकारका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रोक्ने रणनीतिमा छन् ।
सोमबार मध्यराति कांग्रेस–एमालेबीच पहिलो कार्यकाल एमाले अध्यक्ष ओली र दोस्रो कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सहमति गरिएको थियो । दुई दलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
दलहरूले सहमति गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् र राष्ट्रपतिले सोही धाराअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् भन्ने बुझाई देखिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुई दलबिच भएको सहमतिअनुसार संवैधानिक व्यवस्थालाई उपयोग गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने तयारीमा छन् । धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गएर उक्त धाराबाट प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियालाई रोक्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।
“ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक छैन, हामी त्यसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा छैनौ”, माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्मा भन्छन्, “संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउँदा ७६ (३) अनुसार सरकार गठनको लागि आह्वान हुनुपर्छ, जुन स्वभाविक प्रक्रिया हो ।”
माओवादी केन्द्रभित्र ओलीको ठाउँमा देउवालाई सघाउनुपर्छ भन्ने बुझाई देखिन्छ । माओवादीले अन्तिमसम्म पनि त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने देखिएको छ । जसको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद् फेस गर्ने तयारीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
“एमालेले रातारात धोका दिँदै गठबन्धन बनायो भन्दैमा सघाउने र प्रक्रियालाई छोड्ने कुरा हुँदैन, सरकारले प्रक्रियालाई लत्याउन गलत नजिर पनि बस्न सक्छ”, नेता शर्माले भनेका छन् ।
सहज छैन धारा ७६ (३) मा पुर्याउन
कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिलाई जसरी रोक्ने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र देखिएको छ, त्यो रणनीति सहज छैन । कांग्रेस र एमालेका बिच माओवादीको रणनीतिलाई असफल बनाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले बनाएको रणनीति बेतुकको भएको बताउँछन् । “राजनीतिमा आधार छ भने प्रयास गर्ने हो, आधार नै नभएपछि प्रयास गर्छु भन्नु बेतुकको कुरा हो”, पाण्डे भन्छन्, “अहिले राजनीतिक, व्यवहारिक र नैतिक सबै कोणबाट उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) एक सेकेन्ड पनि सत्तामा रहन योग्य हुनुहुन्न, अहिले नैतिकताभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले उहाँले सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गर्नु उत्तम हुन्छ ।”
पाण्डेको भाषामा केही गरी अगाडि बढ्ने तयारीमा लागे चौतर्फी घेरा गर्ने योजना कांग्रेस र एमालेका बिचमा बनेको छ । एकातिर संसद् र अर्कोतिर कर्मचारी संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो बनाउने रणनीतिमा दुई दल देखिएका छन् ।
“बुझ्नुपर्ने विषय, उहाँले अवरोधलाई कसरी छिचोल्न सक्नुहोला भन्ने हो, अहिलेको परिस्थितिमा प्रस्ट हुँदा हुन्छ, उहाँले गरेका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन, कुन सचिवले उहाँको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ला ?”, पाण्डेको तर्क छ ।
आगामी असार २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकबाटै अप्ठ्यारो परिस्थिति बनाउने तयारी कांग्रेस–एमालेको छ ।
“उहाँ कसरी ठेलिएर अगाडि जान सक्नुहोला ? संसद् फेस गर्छु भन्नु त एउटा कुरा हो तर, अवस्था त्यस्तो छैन । संसद् फेस गर्छु भन्नलाई आधार चाहिएला । बिना आधार कसरी फेस गर्न सकिन्छ ?” पाण्डे प्रश्न गर्छन् ।
यता, कांग्रेस पनि हालकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म नपुग्ने बुझाइमा देखिन्छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट परिस्थितको ठिक मूल्याङ्कन हुने बताउँछन् ।
“यत्रो बहुमत एकातिर भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री जीले राजनीतिक परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर, नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो, उहाँ अत्यन्त बुद्धिमान, अत्यन्त बुझेको नेता हो, उहाँले परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं”, लेखकले भनेका छन् ।
मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरेको एमालेले बिहीबार नै अल्पमतमा परेको हेक्का राख्न भन्दै प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ । कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्न र नराउन चेतावनी दिएको छ ।
“‘अल्पमतमा परेको सरकारबाट दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन एमाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गर्दछ”, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
याे पनि…
