काठमाडौं । मुख्य सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्पष्टरुपमा अल्पमतमा परेका छन् । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदका दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिएको कारण विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिन्न । कांग्रेस र एमालेसँग मात्रै झण्डै दुई तिहाइ हाराहारी मत छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने आधार छैन । यद्यपि, उनी संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार असार २८ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा देखिन्छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संवैधानिक प्रक्रियामा गइरहेको बखत एमालेले भने आक्रामक शैलीमा राजीनामा मागिरहेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘एक मिनेट पनि सत्तामा रहन योग्य नभएको’ बताइरहेको छ ।
आइतबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया व्यर्थको भएको भन्दै राजीनामा माग गरेको थियो । “सरकार अल्पमतमा परेको छ, काम चलाउन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामो समय राजीनामा नदिइ पदमा बस्नु अनुचित हो”, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, “काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न बैठकले आग्रह गरेको छ, नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको छ ।”
संसदीय दलको बैठक बसेर औपचारिकरुपमा राजीनामा माग गरेको एमालेले संसद बैठकमा पनि निरन्तर राजीनामा दिन माग गरिरहेको छ । आइतबार र सोमबार बसेका संसद बैठकमा एमालेको तर्फबाट बोल्ने सबैजसो सांसदले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।
“बहुमत गुमाएपछि संविधानका धारा खोजेर बस्न मिल्दैन, बहुमत गुमाएपछि एक मिनेट पनि सत्तामा बसिरहनु हुँदैन”, सोमबार बसेको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले नेता ठाकुर गैह्रेले भने, “उहाँसँग नैतिकता छ भने तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ । दुई तिहाई हाराहारीको समर्थन पाएको नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।”
किन आत्तिइरहेको छ एमाले ?
स्पष्ट छ, कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने आधार छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद फेस गर्ने तयारीमा देखिन्छन् । विश्वासको मत पाउने आधार नभएको बेला किन संसद फेस गर्न खोजेका छन् त ? एमालेको निम्ति टाउको दुखाईको विषय यही बनिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा आफ्नो भनाई राख्न खोजिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ संवैधानिक व्यवस्थालाई परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । “प्रधानमन्त्री कसैले राजीनामा दे भन्दैमा जिम्मेवारीबाट भाग्ने विषय हुँदैन, त्यसका प्रक्रिया छन्, संवैधानिक प्रक्रियालाई अबलम्बन गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो”, सापकोटाले भनेका छन्, “कसैका निम्ति सजिलो होस् भनेर सजिलो बनाइदिँदा सही नजिर बस्दैन ।”
माओवादी केन्द्रको बुझाई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । “उहाँ विश्वास मत पाए सरकारमै रहनु हुन्छ, विश्वास गुमाउनु भयो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बन्छ”, सापकोटाले भनेका छन् ।
माओवादी केन्द्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्न चाहन्छ । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले ७६ (३) मा जाने अवस्था नभएको बताउने गरेका छन् ।
“अझै पनि षड्यन्त्र गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान सकिन्छ कि भनेर अनेक भ्रम छर्न खोजिएको छ, ती सबै चलखेल असफल हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतका नजिर, व्यवहारिक, राजनीतिक सबै कारणले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुनेछ”, एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला भन्छन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगैको प्रक्रिया ७६ (३) वा ७६ (२) मा जान्छ भन्ने अन्योल कांग्रेस–एमाले भित्रै पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिनुको पछाडि पनि यही कारण हाबी भएको जानकारहरुको बुझाई छ ।
