काठमाडौं । जस्तोसुकै पृष्ठभूमि भएपनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीचमा आगामी बाँकी अवधिका निम्ति सत्ता सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । जुन सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने दोस्रो चरणमा (चुनावी सरकार) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
देउवा र ओलीबीच असार १५ गते सत्ता सहकार्य गर्नेगरी ओली निवास बालकोटमा सहमति भएको थियो । जसलाई असार १७ को मध्यराति दुवै नेताले आफ्ना अन्य नेताहरुलाई पनि साक्षी राखेर औपचारिकता दिएका थिए ।
जससँगै दुई दलबीच भागवण्डा केन्द्रीत छलफल सुरु भएको छ । केन्द्रमा कसले कुन मन्त्रालय लिने र प्रदेशको नेतृत्व कहाँ, कसले लिने भन्ने सन्दर्भमा छलफल चल्न थालेका छन् ।
दुई दलबीचको सहमतिअनुसार नै एमालेले केन्द्र सरकारसँगै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । दुई दलबीच प्रदेशमा पनि मिलेरै सत्ता सहकार्य गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सतहमा असार १७ को सहमतिअनुसार सरकार गठनको तयारी चलिरहँदा सहमतिले निरन्तरता पाउला वा बीचमै तोडिएला भन्ने पनि संशय देखिन थालेका छन् । विशेषगरी दुवै दलभित्रबाट आशंकापूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
एकातिर तत्कालै संवैधानिक व्यवस्था कति बाधक बन्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर यसअघिका शैलीमा सहमति नतोडिएला भन्न सकिन्न ।
धोकाधडीको अनौठौ श्रृंखला
पछिल्लो आम निर्वाचन २०७९ मंसिर यता मात्रै पनि धेरै पटक दलहरुबीच भएका लिखित र अलिखित सहमति तोडिएका छन् । निर्वाचनपूर्व कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति निर्वाचनको नतिजासँगै तोडिएको थियो ।
निर्वाचनअघिको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व दिन तयार नभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेसँग सहकार्य गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २०७९ पुस १० मा भएको बालकोट सहमतिका आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
तत्कालिन समय ओली र प्रचण्डबीच चार वर्षकै लागि सत्ता सहकार्य गर्ने र सत्ताको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि, उक्त सहमति तीन महिना पनि टिकेन ।
ओली र प्रचण्डबीचको सहमति राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्मुखमा तोडिएको थियो । जसपश्चात फेरि फागुन १२ मा देउवा र प्रचण्डबीच अर्को सहमति बन्यो । जसमा फेरि आलोपालोको सहमति भएको थियो ।
तत्कालिन समय देउवा र प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि आलोपालोको हिस्सा दिने सहमति गरेका थिए ।
तत्कालिन समय दुई/दुई वर्ष देउवा र प्रचण्ड अनि एक वर्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व पाउने सहमति भएको थियो ।
यद्यपि, उक्त सहमति पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनको मुखमा २०८० फागुन २१ मा तोडियो । फागुन २१ र २९ मा गरी ओली, प्रचण्ड र माधवलगायतबीच फेरि अर्को सहमति बनेको थियो । जसमा पनि यसअघिकै शैलीमा आलोपालोको सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् ।
तर, गत फागुनमा भएको सहमति पनि चार महिना टिकेन । फागुनको सहमतिलाई तोड्दै ओलीले असार १५ मा देउवासँग बेग्लै गठबन्धन निर्माणको थालनी गरे ।
सहमति कार्यान्वयनमा समस्या के ?
नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनाली जे–जसरी देउवा र ओली एक ठाउँमा उभिएका छन्, यसको आधारले नै सँगै रहिरहन सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन भइरहला भन्ने अवस्था नभएको मैनालीको बुझाई छ ।
“जे–जसरी सहमति भयो, एकातिरबाट हेर्दा ठिकै भयो कि भन्ने देखिन्छ, यद्यपि गहिरिएर हेर्दा सहमति निहीत स्वार्थबस भएको देखिन्छ”, मैनालीले भनेका छन्, “यसको पृष्ठभूमिका आधारमा पनि यो सहमति परिपालना भइरहला भन्ने देखिन्न । स्वार्थ मिल्ने अवस्था छैन, नमिल्ने वित्तिकै देउवा र ओली अलग–अलग हुन्छन् ।”
मैनालीको बुझाईमा देउवा र ओलीबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन अन्य विषय पनि बाधक छन् । “कांग्रेस र एमालेभित्रै यस सहकार्यलाई लिएर अन्तरविरोध बढिसकेको छ भने बाह्य शक्तिले पनि यसप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन”, मैनाली भन्छन्, “माओवादी गणीतमा सानो देखिएपनि उ सानो शक्ति होइन, जसको भूमिका पनि सामान्य खालका रहन्न ।”
मैनालीको जस्तै बुझाई वामपन्थी विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईको पनि छ । उनका अनुसार विगतमा जे–जस्ता अनुभव छन्, ति अनुभवलाई हेर्दा पनि देउवा र ओली सँगै भइरहन सक्दैनन् । जसमा व्यक्तिगत विषय बढी हाबी हुने बुझाई भट्टराईको छ ।
“देउवा र प्रचण्ड किन छुट्टिए ? ओली र प्रचण्ड किन सँगै हुन सकेनन् ? यसमा धेरै कारणहरु छन्”, भट्टराई भन्छन्, “गठबन्धन निर्माणको जग नै स्वभाविक खालको नभएको हुनाले देउवा र ओलीसँगै भइरहलान् र एउटाले अर्कोलाई धोका दिन्नन् भन्ने देखिन्न ।”
