काठमाडौं । नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष भइसक्यो । तर, अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा घरबेटीले जातकै आधारमा कोठा नदिने गरेको पाइएको छ । कोठा खोजिदिने विचौलियाहरुले पनि खुलेआम सामाजिक संजालमा कुनै निश्चित समुदाय या भुगोललाई कोठा दिन नमिल्ने भनेर प्रचार गर्ने गरेको पाइएको हो ।
दुइ दिन यता कोठाको विज्ञापन गर्ने केही ग्रुपहरुमा ‘तराईकोलाई मिल्दैन’ भन्दै कोठाको विज्ञापन भइरहेको छ । हाउस फ्ल्याट ल्यान्ड नेपाल, रुम रेन्ट इन काठमाडौं लगायतका ग्रुपमा खुलेआम उक्त विज्ञापन भइरहको छ । इमाडोल अन्सारी मेडिकलको ठेगाना दिइएको उक्त विज्ञापनमा कोठाको मूल्य १५ हजार तोकिएको छ । दुइटा बेडरुम, हल र किचन भएको टुबिएचके रुम भनिएको छ । पानी २४ सै घन्टा आउने तर पैसा लाग्ने लेखिएको छ । अनि सर्त राखिएको छ– ‘परिवारलाई मात्रै, तराईको लाई मिल्दैन ।’
यो विज्ञापन देखेपछि यो संवाददाताले विज्ञापनमा उल्लेखित सम्पर्क नम्बरमा सेवाग्राही बनेर फोन गरेको थियो । एक महिलाले फोन उठाइन् । उनी कोठा मिलाइदिने विचौलिया रहेछिन् ।
हामीले ‘कोठा खाली भएको पोस्ट देखेर फोन गरेको’ भन्दै संवाद सुरु ग¥यौं । जवाफमा ति महिलाले ‘कुन ठाउँमा चाहिने नि हजुरलाई?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।
‘इमाडोलको १५ हजारको टुबिएचके वाला,’ हामीले जवाफ फर्कायौं ।
‘को–को बस्ने तपाईहरु ?’
‘म र साथी, दुइजना हो ।’
‘हुन्छ, खाली छ, हेर्न आउनुस् न ।’
त्यसपछि संवाददाताले सर्तको कुरा उप्काउँदै भने– ‘तर, मेरो त तराई नै हो घर । तराईको लागि मिल्दैन भनेको रहेछ ।’
जवाफमा ति विचौलियाले भनिन्, ‘त्यो वालामा त मिल्दैन । राता मकै चोकमा अर्को कोठा छ, त्यसमाचाँही मिल्छ ।’
त्यसपछि संवाददाताले सोधे– ‘त्यसमाचाँही तराईवासीलाई नमिल्ने नै हो ?’
जवाफमा ति महिलाले भनिन्, ‘हो, त्यसमा घरबेटीले नै मिल्दैन भन्नुभा’छ । तराईको मात्रै होइन, क्षेत्री बाहुनबाहेक अरु मिल्दैन भन्नुभा’छ । गुरुङ, मगर अरु सुंगुर खाने पनि मिल्दैन भन्नुभा’छ । बरु अर्को टुबिकेको रुम हेर्नुहुन्छ भने फोटो पठाइदिन्छु नि हजुरलाई ।’
जातकै आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा कोठा पाउन मुश्किल छ, यो संवादले प्रष्टै पार्छ । घरबेटी खसआर्य मुलको भएकाले खसआर्यलाई मात्रै कोठा दिने कुरा गरेकाले त्यसरी विज्ञापन गरेको ति विचौलियाको भनाई थियो ।
कुनै बेला पूर्वसांसद कलुदेवी विश्वकर्माले त काठमाडौंमा आफू सांसद भएर पनि जातकै आधारमा कोठा नपाएको संसदमै बोलेकी थिइन् । ०७८ असार ६ गते दलित भएकै कारण कोठा दिन नमानेको आभियोगमा एक घरबेटी पक्राउ नै परेकी थिइन् । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दलित भएकै कारण कोठा नदिएको पीडासहित प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि े बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । दलितमात्रै होइन तराईमा बस्ने मधेशी समुदायलाई पनि काठमाडौंमा कोठा दिने क्रममा विभेद गर्ने गरिएको पछिल्लो यो विज्ञापनले छर्लङ्गै पार्छ ।
सामाजिक संजालमा यस्तो विज्ञापन भइरहँदा समेत नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोदेखि सरोकारवाला सबै निकायहरु मौन देखिन्छन् । प्रहरी उजुरी कुरिरहेको छ । यस विषयमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवम् डिआइजी दानबहादुर कार्कीसँग सम्पर्क गर्दा उनले कुनै जातजाती, भाषाभाषी अथवा सामाजिक द्धेष फैलाउने गरी व्यवहार गर्न नपाउने बताए । ‘तराईका लागि दिन मिल्दैन भनेर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कसैलाई कोठा दिनेरनदिने त्यो उसको सम्पत्तिको विषय भयो । भाडा नमिलेर नदिने कुरा अर्को भयो । तर, आफ्नो कुरा राख्दाखोरी कुनै जातजाती, भाषाभाषी अथवा सामाजिक द्धेष फैलाउने कुरा गर्न पाँइदैन। यो कारवाहीको विषय हो । यसविरुद्ध उजुरी गर्न सकिन्छ, अदालतमा जान सकिन्छ । ’
जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा–४ ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेश वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । इो दफाको उपदफा १२ मा कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पात्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठह¥याउन वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । यस्तो कसुर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तीन महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने यी मुद्दा सरकारवादी हुन्छन् । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १ सय ६६ ले तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
