सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैङ्कले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो तर, अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा विकास भएको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन नै सुशासन हो । याे व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा, सबै क्षेत्र तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गरिन्छ । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो एवम् न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो ।
सुशासन भनेको शासन प्रणालीको गुणस्तर हो, जसमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, कानुनको शासन, सहभागिता, र समावेशीकरणको प्रबन्ध हुन्छ । यो शासन प्रणालीले नागरिकहरूको हितमा काम गर्ने, समृद्धि र न्याय सुनिश्चित गर्ने र दिगो विकासका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्छ । राम्रो शासनको महत्वलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा यसले राज्यको समग्र विकासमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । कुनै पनि राज्य समग्र रूपमा विकसित हुन, त्यस राज्यमा सुशासन हुन जरुरी हुन्छ । जसरी रेल गुड्न लिकको आवश्यक पर्छ, त्यसरी नै समाज र राज्यलाई सही पथमा अग्रसर गर्न सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।
राज्यभित्रका सबै जनताले अनुभूति गर्ने सहज शासन प्रणाली छैन भने त्यहाँ सुशासनको प्रत्याभूति हुँदैन । समुन्नत समाज निर्माणका लागि पनि सुशासन हुन जरुरी छ । सुशासनविहीन मुलुक अराजक हुन्छ र त्यहाँको शासक निरंकुशताको बाटो अग्रसर हुन्छ । सुशासनले राज्यलाई पारदर्शी, जबाफदेही र समावेशी बनाउँछ । कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न प्रेरित गर्छ । सुशासन कायम गर्न हामीले विभिन्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सुशासनको लागि पारदर्शी, जबाफदेही, कानुनी राज्य, समावेशी, समान सहभागिता आदि कुराहरूको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
पारदर्शिता
पारदर्शिता भनेको सरकारको गतिविधिहरू र निर्णय प्रक्रियाहरू खुला र स्पष्ट हुनु हो । पारदर्शी शासनले नागरिकहरूलाई सरकारको कामकारबाहीको जानकारी दिन्छ र तिनलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पु¥याउँछ । यसले भ्रष्टाचारलाई रोक्न र जनताको विश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पारदर्शी राज्य व्यवस्थाले राज्य सञ्चालकहरूलाई आम जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम गर्छ । राज्य आफैं अपारदर्शी ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ भने, त्यहाँ सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन ।
जबाफदेहिता
जबाफदेहिता भनेको सरकार र सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । उनीहरू जनताप्रति जबाफदेही रहनुपर्छ र आफ्नो क्रियाकलापहरूको स्पष्टीकरण दिन तयार हुनुपर्छ । यसले सरकारी कामको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउँछ । पारदर्शी राज्यमा सरकार र सरकारका संयन्त्रहरू आम जनताप्रति जबाफदेही हुन्छन् ।
कानुनको शासन
कानुनको शासन भनेको सरकार र नागरिकहरू सबै कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । यसले समानता र न्याय सुनिश्चित गर्छ । कानुनको शासन नभएमा समाजमा अराजकता र अन्यायको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । सुशासन भएको राज्यमा प्रत्येक सरकार र आम जनता सबै कानुनले निर्देशित हुन्छन् । समाजमा हुने अराजकता र अन्यायको अन्त्य गर्न पनि कानुनी राज्य व्यवस्था चाहिन्छ । कानुनको शासनमा सबैले गर्न हुने र गर्न नहुने सबै कामहरू लिखित रूपमा हुन्छ । कानुनी राज्यमा कानुनको पालना नगर्नेलाई उचित दण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने कानुनको पालना गर्नेहरूलाई त्यसै अनुरूप पुरस्कृत गर्ने गरिन्छ । यसमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन ।
सहभागिता
सहभागिता भनेको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता हो । यसले सरकारको काममा विविधता र समावेशीकरण ल्याउँछ । जनताले आफ्नो विचार र सुझावहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा नीतिहरू उनीहरूको आवश्यकताअनुरूप बन्न सक्छ ।
समावेशीकरण
समावेशीकरण भनेको सबै समुदाय र वर्गका मानिसहरूलाई सरकारका कार्यक्रम र नीतिहरूमा सहभागी गराउनु हो । यसले समाजमा समानता र न्यायको भावना बढाउँछ । कुनै पनि समुदायलाई बाहिर राख्दा त्यसले असन्तोष र विभाजनको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । सुशासनका लागि संस्था निर्माणसँगै संस्थाहरूको जबाफदेहीको विकास हुनुपर्छ । कुनै ठेकदारले समयमा किन बाटो बनाउँदैन ? किन अनुसन्धान गर्नुपर्ने संस्थाहरूले अनुसन्धान गर्दैनन् ? किन सेवा दिने संस्थाहरूको सेवा कमजोर छ ? सरकारले आफूलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने बाटोमा जाने हो भने सुशासनको दिशामा यात्रा गर्न सकिन्छ ।
सुशासनलाई भारी–भरकमरूपमा बुझ्न जरुरी छैन । स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकले औषधि र डाक्टरको उचित सेवा पाउनु सुशासन हो । विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुनु सुशासन हो । किसानहरूले कृषि सेवा बिना झन्झट पाउनु सुशासन हो । सरकारी कार्यालयमा नेता र कर्मचारीको चाकडी नगरीकन आत्मसम्मानपूर्वक नागरिकको काम हुनु सुशासन हो । तर, हाम्रो मुलुकको समग्र परिस्थिति उल्लेखित अवधारणासँग मेल खाइरहेको छैन ।
सुशासनको आवश्यकता किन पर्छ त ?
राज्यको स्रोत साधनमाथि कुनै पनि एक तप्काको मात्र अधिकार रोक्न र उपलब्ध स्रोत साधनको समान वितरण गर्न पनि सुशासन चाहिन्छ । सुशासनसम्बन्धी प्रचलित ऐन कानुनको पूर्ण पालना गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति दिन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहारमा लागु गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुनै पनि निकायको क्रियाशीलता परिणाम उन्मुख गराउन सुशासन चाहिन्छ ।
तर, हाम्रो सन्दर्भमा सुशासन कायम गराउने क्रममा सबै राजनीतिक दलको पूर्ण प्रतिबद्धतासहित सरकारको राजनीतिक र संवैधानिक कार्य योजनाको व्यवस्थित कार्यक्रम आउन सकेन । राज्यले गर्ने व्यवहारमा पारदर्शिता आउन सकेन । उत्तरदायित्व एवम् जबाफदेहितामा कमी रह्यो । बनाइएका नियम, कानुन र संविधानले उल्लेख गरेका आधारभूत मान्यताको पूर्ण पालना नगरी सुशासनको नारा मात्र अघि सारियो । अस्थिर सरकार र उसका गलत नीतिका कारण हरेक क्षेत्रमा नातावाद र कृपावाद हाबी हुन गई उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुन पाएन । जनचेतना र जनदबाबको अभावले सुशासन व्यवहारमा नभई नारामा मात्र सीमित भयो ।
सक्षम, जनमुखी र जनउत्तरदायीका रूपमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संलग्नता हुन सकेन । नागरिक समाज तथा अन्य सामाजिक समुदायको प्रभावकारी हस्तक्षेपको अभावले पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् । यी कुराहरू रोक्न र राज्यलाई आम जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सुशासन चाहिन्छ । राज्यभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्न र समग्र समाजको समुचित विकास गर्न सुशासन आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको विकासको लागि व्यवहारिक सुशासनको पालन हुन जरुरी छ । राज्य सञ्चालनका हरेक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नबाट रोक्न र कर्मचारीतन्त्रलाई पूरै राजनीतिको सिकार बन्नबाट रोक्न सुशासन चाहिन्छ । सुशासन विरोधी गतिविधि समयमै रोकिएनन् भने देशको प्रशासन निकम्मा हुन्छ ।
सुशासनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै कानुनी राज्यको वकालत, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको आर्थिक विकास, कानुनको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता र जनमुखी एवम् पारदर्शी सरकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक राज्य सफल हुन सुशासनका लागि आठ वटा तत्त्व निर्धारण गरेको छ । जनसहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सुनिश्चितता र सहमति उन्मुख समता र समावेशिता, कुशलता र प्रभावकारिता तथा अन्त्यमा उत्तरदायित्व । यी तत्त्वहरूले समाजमा सुशासन स्थापित गर्न अहम् भूमिका निभाएका छन् । विकासशील राष्ट्रहरू, जसले विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दैछ । यस्ता चुनौतीहरूको समाधानमा सुशासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
