काठमाडौँ । असार १७ को मध्यरात संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का बिच सत्ता सहकार्यसँगै संविधान संशोधनलगायतका विषयमा लिखित सहमति भयो । जुन सहमतिलाई दलका सम्बन्धित निकायले पनि अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
एमालेले असार १८ गते सचिवालय बैठक डाकेर अनुमोदन गरेको थियो भने काँग्रेसले असार १९ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाकेर अनुमोदन गरेको थियो । दुवै दलले आफ्ना निर्णयमा उक्त सहमति अनुमोदन गरिएको बताएका छन् ।
एमालेले सहमतिलाई स्वागत गर्दै अनुमोदन गरेको बताएको छ भने काँग्रेसले सहमतिको भाषालाई आफ्नो निर्णयमार्फत नै सार्वजनिक गरेको छ ।
असार १९ मा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार निवारण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुद्धढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली र दोस्रो पटक नेपाली काँग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले गर्ने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ ।”
यद्यपि, दुवै दलले हस्ताक्षर भएको सहमतिको पत्र भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । जसको कारण स्पष्टरूपमा दुई दलबिच के–के सहमति भए अन्योल आमरूपमा देखिएको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सञ्चार माध्यममा आएका धेरै विषय तथ्यगत नभएको बताएका थिए ।
“सहमति पत्रमा लेखिएको कुरा बाहिर छुटेका पनि छन्, कतिपय त्यहाँ नलेखिएको कुरा आएको छ”, शर्माले भनेका छन्, “फलानोको संयोजकत्वमा संविधानको सन्दर्भमा समिति नै बनाउने भनेर पूर्वन्यायाधीशको नाम पनि आएको छ, तर, ती कुरा होइनन् ।”
दुवै दलका नेताहरुले बताएअनुसार सात बुँदामा सहमति भएको छ, जसमा सरकार गठनदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषय छन् । तर, नेताहरू सहमति अहिले सार्वजनिक गर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
“केही विषय हामीले बताइसकेका छौँ, हाम्रो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर दुईमा धेरै विषय उल्लेख गरिसकेका छौँ”, सहमतिका मस्यौदाकार एवम् काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, “सहमतिकै पत्र, त्यो ठिक समयमा सार्वजनिक गर्ने कुरा भएको छ ।”
गोप्य राख्नुकाे नियत के ?
माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल सहमति गोप्य राखिनुले नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछिन् । उनका अनुसार जस्तो पृष्ठभूमिमा सहमति गरिएको छ, त्यसले परिवर्तन उल्ट्याउने तर्फ साँठगाँठ गरिएको त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ ।
“जुन घटनाक्रमका बिच सहमति भयो, त्यो आफैँमा प्रश्न जगाउने खालको छ”, भुसालले भनेकी छिन्, “जसरी सहमति गोप्य राख्न खोजियो, यसले झनै गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ, यो साँठगाँठ केका निम्ति भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।”
सहमति गोप्य राखेर बाहिर गरिएको चर्चाले थप गम्भीर बनाएको भुसाल बताउँछिन् । “जे–जे सहमति गरियो भनिएको छ, त्यसलाई हेर्दा परिवर्तन उल्ट्याउने जोखिम बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ”, उनले भनेकी छिन्, “२०४७ कै संविधान त ल्याउन खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ, यदि त्यो हो भने निकै दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । मुलुकका निम्ति ठुलो क्षति हो ।”
वामपन्थी विश्लेषक मुकुन्द आचार्य पनि सहमति सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि नियत सही नदेखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वस्वीकार्य खालका सहमति नभएकै कारण सार्वजनिक नगरिएको हो ।
“यदि सहमति सर्वस्वीकार्य खालको थियो भने सार्वजनिक हुन्थ्यो, सार्वजनिक गर्दा राजनीतिकरूपमा घाटा होइन नाफा नै हुन्थ्यो”, आचार्यले भनेका छन्, “तर, सार्वजनिक गरिएन, यसमा कलुषित नियत देखिन्छ । सार्वजनिक भएका विषयअनुसार पनि यो परिवर्तन उल्ट्याउने कोणबाट भएको छ, यदि त्यो हो भने काँग्रेस र एमालेका निम्ति सहज छैन, जसको कारण यिनीहरूले गोप्य राख्न खोजिरहेका छन् ।”
उनका अनुसार २०६२/०६३ को प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने जोखिम सहमतिले दर्साएको छ । “अहिले समानुपातिक, समावेशीको विषय आएका छन्, यदि यी कुरा उल्ट्याउन खोजिएको हो भने २०६२/०६३ का उपलब्धि सिद्ध्याउन खोजिएको हो, यो मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हो”, आचार्यले अघि भनेका छन् ।
