काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) मिल्दा बहुमत मात्रै नभई झन्डै दुई तिहाइ मत पुग्छ । यस्तोमा दुई दल विपक्षमा उभिँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । अन्य कुनै नाटकीय घटनाक्रम नभए असार २८ मा वर्तमान सरकार ढल्नेछ र नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित भएको र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने निश्चित भइरहँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी होला भन्ने अन्योल भने राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र न्यायालयका नजिरहरूले आफैँमा अन्योलपूर्ण बनाइरहँदा राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूका फरक–फरक धारणाले पनि थप अन्यौलता निम्त्याएको हो ।
काँग्रेस र एमालेबिच असार १७ मा भएको सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने दोस्रो चरणमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । दुई दलबिच भएको सहमतिअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
तर, वर्तमान सरकारले विश्वासको मत गुमाएसँगै धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन सक्ला वा नसक्ला भन्ने विषय पेचिलो पूर्ण बनेको छ । काँग्रेस र एमालेले धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठन हुने दाबी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले भने कुनै पनि हालतमा धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने र ओली प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने बताइरहेका छन् ।
दलका आ–आफ्नै व्याख्या
काँग्रेस नेता शेखर कोइराला नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दछन् । उनका अनुसार यो प्रक्रियामा अलमल पर्ने विषय छैन ।
“मिडियाहरूमा आइरहेको छ, संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठन हुन्छ कि ३ अनुसार भन्ने, यसमा अलमल हुनुपर्ने छैन”, कोइरालाले भनेका छन्, “अब बन्ने सरकार ७६ (२) कै सरकार हुन्छ, संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेसम्मका नजिरहरूले पनि यी कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।”
कांग्रेसका कोइरालाको जस्तै जिकिर एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीको पनि छ । उनका अनुसार धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार बन्न कुनै जटिलता छैन ।
“७६ को २ अनुसार सरकार गठन गर्न कुनै जटिलता छैन”, ज्ञवालीले भनेका छन्, “अहिले उपधारा ३ कि २ भनेर चलाइएको चर्चा, भ्रम फिँजाउनका लागि मात्र हो ।”
ज्ञवालीका अनुसार तत्कालीन समय ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि धारा ७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् ।
“२०७८ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा विश्वासको मत माग्नुभयो, नेकपा एमालेकै कतिपय सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण त्यो बेला विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेन”, ज्ञवालीले भनेका छन्, “उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, राजीनामा गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले फेरि ७६ (२) अनुसारकै सरकार बनाउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।”
यद्यपि, माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्मा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नयाँ बन्ने सरकार धारा ७६ (३) कै हुने दाबी गर्दछन् । उनका अनुसार वर्तमान सरकार ढलेको खण्डमा ठुलो दलले सरकार बनाउने अवसर पाउँछ ।
“संवैधानिक प्रक्रियामा जाँदा यदि हामीले बहुमत सिद्ध गर्न सकेनौ भने अर्को प्रक्रियामा मुलुक जान्छ, अहिले सरकार धारा ७६ (२) अनुसार गठन भएको हो, त्यसकारण अब जाने धारा ७६ (३)को प्रक्रियामा हो, त्यो भनेको ठुलो दलले सरकार बनाउने हो”, शर्माले भनेका छन् ।
विद्का तर्क पनि उस्तै
संविधानविद् विपिन अधिकारी वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पदमुक्त हुने र त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठन हुने बताउँछन् । उनका अनुसार ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको सम्भावना कायमै रहँदा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुन सक्दैन ।
“संविधानले स्थिर, बलियो र टिकाउ सरकारको परिकल्पना गरेको छ, ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै ७६ (३) को सरकार आह्वान गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि छैन”, अधिकारीले भनेका छन्, “छिद्र खोजेर जानाजान कमजोर सरकार गठन आह्वान गरियो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ।”
अधिकारीको जस्तै व्याख्या संविधानविद् टिकाराम भट्टराईको पनि छ । उनका अनुसार उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भावना रहुन्जेल अर्को व्यवस्थामा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।
“संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने कुनै आधार नै छैन, यो विषय संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, यसमा थप व्याख्याको आवश्यकता नै पर्दैन, सरकार उपधारा २ अनुसार नै बन्छ”, उनले भनेका छन्, “२ कि ३ भन्ने विषय कुनै दल र नेता विशेषको चाहनामा हुँदैन ।”
यद्यपि, संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली उपधारा २ अनुसारको सरकारले विश्वासको मत नपाएमा नयाँ सरकार गठनका लागि अर्को उपधारा खोज्नुपर्ने हुन्छ । “प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असफल हुनुभयो भने धारा ७६(३) आकर्षित हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले धारा ७६(३) बाट सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ”, ज्ञवालीले भनेका छन्, “उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक वैधता खोज्न विश्वासको मत लिने हो, यदि उक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संवैधानिक वैधता सकिन्छ र अर्को धारा खोज्ने हो ।”
चर्चामा ओलीको त्यो बोली
गत फागुन ३० मा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेसलगायतका दलहरू बाहिरिएको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा एमालेलगायतका दलहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेका थिए ।
तत्कालीन समय एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनका कारणबारे बोलेको विषय यतिखेर भाइरल बनिरहेको छ । ओलीले फागुन २९ मा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने चुनौती रहेको बताएका थिए ।
जसलाई रोक्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सफल बनाउनुपर्ने जिकिर ओलीको थियो ।
“उहाँले भोली प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत छ भनेर माग्नुहुनेछ, भोलि यदि उहाँको प्रस्ताव असफल भयो भने ७६ (२) को अर्थात् संयुक्त सरकार, मिलीजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुन्छ र, प्रस्ताव असफल हुने वित्तिकै प्रमुख पार्टीको नेताको हिसाबले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ”, ओलीले भनेका थिए, “त्यो सरकार अल्पमतको अयोग्य,दृष्टिकोणविहीन,परमुखापेक्षी, स्वाभिमानहीन, भवितव्यले आइलागेको, कुनै सङ्कल्प र केही नभएको बन्छ ।”
