काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज संसदमा विश्वासको मत लिँदै छन् । बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन गठबन्धन भत्किएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा विश्वासको मत लिन लागेको यो पाँचौं पटक हो । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनलाई त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।
विश्वासको मत लिएको करिब साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसपछि जसपा नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएक थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ मत प्राप्त भएको थियो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कूल २७५ सदस्यीय रहेको छ र बहुमतको लागि १३८ मत आवश्यक पर्दछ ।
