काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन कसरी होला भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै धारा ७६(२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको आह्वान होला कि ७६ (३) अनुसार ? संवैधानिक अस्पष्टताका बीच राजनीतिक दल र विज्ञहरुका भिन्न–भिन्न तर्क देखिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीच असार १७ मा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक अन्योलताका बीच ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (२)अनुसार आह्वान होला कि नहोला भन्ने कुरा प्रश्नमा देखिएको छ । यदि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएमा पनि विवादरहित भने हुने देखिन्न ।
यस्तोमा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी र राष्ट्रपतिलाई विवादमा नपार्ने गरी दुई दलले तयारी गरेको कुरा खुलेको छ । एमालेको एक पदाधिकारीले बताएअनुसार दुई तिहाई सदस्यको हस्ताक्षर र दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहितको लिखित दाबी गर्ने तयारी दुई दलले गरेका छन् ।
शुक्रबार नै संसदमा विश्वासको मत परिणामको घोषणालगत्तै नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्ने तयारी दलहरुको छ ।
“राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कोसिस भएको छ, यो गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ”, ति सदस्यले भनेका छन्, “ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुई तिहाइ सदस्यको हस्ताक्षर र दलहरुको समर्थन पत्र छ, त्यो शीतल निवास लगेर दाबी गरिन्छ ।”
आवश्यक परे संसदबाट पनि सहजीकरण खोजिने उनले बताएका छन् ।
