काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडाैं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणी शर्मा, नारायण वेल्वासे, रमा पन्त खरेल लगायत छ जनाले दायर गरेको रिटमा गत पुस ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बाटाे खाेलिदिएकाे हाे ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई राहतस्वरूप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरि इचंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरि अतिक्रमण हटाउन पनि आदेश दिएको छ ।
‘नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमाङ्कन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा, सुकुमवासीको नाममा गरिएको वा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक छ छँदैछ, नदीहरूको प्रवाह बढाउने र तिनलाई फोहरमैला बोक्ने मालगाडी सरह हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यसका निमित्त मुख्य रूपमा नदीहरूमा ढल मिसाउन रोकिनुपर्छ ।’
अदालतकाे आदेशसँगै मेयर बालेन साहकाे याेजना पूर्ण हुने देखिएकाे छ । साह काठमाडाैंकाे मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै खाेला किनाराका बस्ती हटाउने अभियानमा दिए ।
यस्ताे छ पूर्णपाठ
