काठमाडौं । १७ महिनाअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै यतिखेर उपसभामुख इन्दिरा रानामगर गम्भीर विवादमा तानिएकी छिन् । पत्र बाहिरिएसँगै उनीमाथि कस्तो छानबिन होला र उनको पद के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
मगरले पार्टी र संसद सचिवालयसँग नजोडिएका व्यक्तिलाई भिसाको लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन भन्दै दूतावासलाई पत्र पठाएकी थिइन् । सन् २०२३ को मार्च ६ देखि १७ तारिखसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित एनजिओ सिएसडब्लु ६७ फोरमको कार्यक्रममा आफूसँगै अन्य पाँच जना युवाहरूलाई भिसा दिलाउन उनले आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी थिइन् ।
१४ फागुन (२६ फेब्रुअरी)मा अमेरिका दूतावासलाई मगरले आफ्नो लेटरप्याडमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सांसद र मेरा सहयोगी सदस्यहरूसँगै म पनि सँगै अन्तर्वार्ताको समय लिन चाहन्छु, किनभने कार्यक्रमको तालिका पनि निकट आइसकेको छ । राष्ट्रसंघको निम्तोलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईंको समन्वयमा आशावादी छु ।”
उपसभामुखले पत्र लेखेसँगै अमेरिका दूतावासले भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘विगतमा नभएको अभ्यास’ भनेको थियो । जसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराएको थियो । यद्यपि, तत्कालिन समय उक्त पत्रलाई गुपचुपमै राखियो ।
रास्वपाका एक नेताले बताएअनुसार तत्कालिन समय रास्वपाको पदाधिकारी तहमा समेत उक्त पत्रबारे छलफल भएको थियो । तर, उक्त पत्रलाई गम्भीर मान्न नपर्ने भनाई आएपछि बाँकी विषयमा बोलिएको थिएन ।
“पत्रमाथि छलफल भएको थियो, तर यो उहाँले अन्जानबस गरेको, नियतजन्य नभएको भनेपछि थाँती राखिएको थियो”, ति नेताले भने ।
तर, अहिले पत्र सार्वजनिक भएसँगै उपसभामुख राना मगर विवादमा मात्रै तानिएकी छैनन्, उनको पदमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले उनको पत्रलाई गम्भीररुपमा लिएको बताएको छ । एमालेले राजीनामा दिनुपर्ने तर्कसमेत गरिसकेको छ ।
“जुन पत्र आएको छ, त्यो पनि मिडियाबाट आएपछि हामीले थाहा पायौं”, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भनेका छन्, “पहिला उहाँले स्पष्ट पार्नुपर्छ, विवादमा तानिएपछि जिम्मेवारीमा रहन मिल्छ वा मिल्दैन उहाँले नै सोंच्नुपर्छ । यो सामान्य भने छैन ।”
मगरबारे छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको बर्तौलाले बताएका छन् । “मिडियाका विषयलाई सबै आधार मान्न मिल्दैन, यद्यपि जसरी आएको छ, यो गम्भीर छ, राज्य अन्य अङ्गमाथि समेत प्रश्न उठेको सन्दर्भमा छानबिन गरिनुपर्छ, सभामुखले जवाफ दिनुपर्छ”, बर्तौलाले भनेका छन् ।
घटनाक्रमलाई हेर्दा, सत्ता गठबन्धन मगरसँग राजीनामा माग्ने पक्षमा देखिएको छ । “यो गम्भीर विवादमाथि छानबिन गर्नको निम्ति उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ”, बर्तौलाले भनेका छन् ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै रास्वपा प्रतिपक्षको बेन्चमा छ । रास्वपा प्रतिपक्षमा हुँदा संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा परेको छ ।
यस्तोमा मगरलाई हटाउने अवस्था बन्दा सत्ता गठबन्धनले अर्को चयन गर्न पाउँछ । जुन परिषद्भित्र बहुमत पुर्याउने अर्को अवसर पनि हो । जुन सत्ता गठबन्धनका निम्ति उपयुक्त मौका समेत भएको देखिन्छ ।
नियोजितरुपमा पत्र ल्याइयो : उपसभामुख
उपसभामुख मगरले भने पत्र नियोजितरुपमा बाहिर ल्याइएको दाबी गरेकी छिन् । पत्र आफूले लेखेको स्वीकार गरेकी मगरले ‘करुणाभाव’ले पत्र लेखेको दाबी गरेकी छिन् ।
“राजदूतावासमा अन्तरवार्ताको मिति लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा मैंले मसँगै उक्त कार्यक्रममा सहभागि हुन जान निमन्त्रणा आएको र उक्त कार्यक्रममा मेरो लागि सहयोगसमेत भैदिने हुनाले अन्तवार्ताको मिति लिइदिन अनुरोध गरेपछि मैंले नेपालस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको दूतावासलाई अन्तर्वार्ताको लागि मिति राखिदिन अनुरोध गरेकी थिएँ,”, उनले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भनेकी छिन्, “मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झण्डै वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ ।”
मगरले पत्र लेख्नुमा अन्य कुनै स्वार्थ नजोडिएको पनि दाबी गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, “मलाई नजिकबाट चिन्नेहरु मेरो स्वभावसँग जानकार नै हुनुहुन्छ, मेरा स्वभावगत कमजोरी होलान्, त्यसबाट फाइदा उठाउने धेरै होलान् तर, अनैतिक कार्य मबाट भएको छैन, हुने छैन ।”
