काठमाडौं । अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै विवादमा तानिएकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाले राना मगरले आर्थिक लेनदेन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाण नभएको बताएको छ । जसबारे स्वयम् पार्टीले पनि छानबिन गरेको र जसका तथ्यहरु आफूहरुसँग भएको रास्वपाले जनाएको छ ।
“केही समयअघि उक्त विषयबारे पार्टीमा सूचना आएपछि पार्टीबाट तुरुन्तै सोधखोज गरिएको थियो । सो क्रममा भिसाको लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरू नेपाल अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देश बाहिर गएको नदेखिनुका साथै कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन सकेन । यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित भनिएका व्यक्तिहरूसँग रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले गर्नुभएको अडियो रेकर्डिङ हामीसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछौ”, कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले अन्तरवार्ता मितिसँगै भिसाकै लागि लिखित वा मौखिम सिफारिस गर्ने गरेको अभ्यास रहिआएको पनि जनाएको छ । उपसभामुखसहित अन्यबाट भएको सन्दर्भमा आवश्यक परे छानबिनका लागि तयार रहेको पनि रास्वपाले जनाएको छ ।
यद्यपि, उपसभामुखविरुद्ध भएको प्रचार भने नियोजित भएको रास्वपाको ठम्माई छ । सत्ता गठबन्धनबिच पदीय लेनदेन मिलाउनका निम्ति रचिएको घटना भएको रास्वपाले दाबी छ ।
“संघीय संसद सचिवालयलगायत अन्य उच्च पदासीन व्यक्तिहरुलाई पहिले नै जानकारी रहेको भनिएको विषयलाई अहिले अनर्गल प्रचार गरिनुमा पक्कै पनि क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइराखेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रास्वपाको छवि धूमिल पार्ने दुषित मनसायबाट छद्म रुपमा भइरहेका यस्ता गलत प्रहारहरुबाट बिचलित नभई रास्वपा सुशासन, सामाजिक न्याय र दु्रत आर्थिक विकासको मार्गमा नेपाललाई अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहनेछ भन्ने आश्वस्त पार्न चाहन्छौं ।”
१७ महिनाअघि सन् २०२३ को २६ फेब्रुअरीमा मगरले पार्टी र संसद सचिवालयसँग नजोडिएका व्यक्तिलाई भिसाको लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन भन्दै दूतावासलाई पत्र पठाएकी थिइन् । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित एनजिओ सिएसडब्लु ६७ फोरमको कार्यक्रममा आफूसँगै अन्य पाँच जना युवाहरूलाई भिसा दिलाउन उनले आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी थिइन् ।
यद्यपि, उपसभामुखले पत्र लेखेसँगै अमेरिका दूतावासले भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘विगतमा नभएको अभ्यास’ भनेको थियो । जसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराएको थियो । जुन पत्र अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
