काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोप्य राखिएको भनिएको ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार विश्वासको मत माग्न संसदमा उपस्थित ओलीले उक्त सम्झौता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
असार १७ मा भएको उक्त सम्झौतालाई दलहरुले आवश्यक परेको बेलामा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । यद्यपि, सार्वजनिक नगरिएको कारण उक्त सहमतिमाथि प्रश्नहरु उठेका थिए ।
कांग्रेस र एमालेभित्रैबाट उक्त सहमति सार्वजनिक गर्न माग भइरहेको सन्दर्भमा ओलीले संसद बैठकमै उक्त सहमति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सात बुँदे सहमतिमा सरकारको आलोपालोदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषय समेटिएको छ । जहाँ सरकारको आलोपालोअन्तर्गत आगामी दुई वर्ष ओलीले र त्यसपछिको सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने उल्लेख छ ।
यस्ताे छ सात बुँदे सहमति
१, आम जनताको चाहनाबमोजित राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निमार्णको कामलाई तीव्रता दिन अन्य दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२, राष्ट्रिय सहमतिका सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेको सबल र दुर्लभ पक्षको तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीति स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधनलाई प्राथमिकता दिने ।
३, अर्थतन्त्रलाई विद्यामान शिथिलतलाई अन्त्य गरी विश्वसनिय व्यवसायी वातावरणको तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रत्सोहान गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारीको सिर्जना गर्ने ।
४, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सहमति भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाल गर्ने ।
५, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरी मुलुकको सुशासन कायम गरेर राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनको आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६, राष्ट्रिय सरकार सञ्चालनको लागि दुई प्रमुख दलको नेतृत्वदायी भूमिका रहने समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकार सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारको गठन गरी सञ्चालन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।
