ओलीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद अब संवैधानिक इजलासमा-Sutra News

ओलीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद अब संवैधानिक इजलासमा

आइतबार, ६ साउन २०८१

आइतबार, ६ साउन २०८१

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्ति विवादसँग सम्बन्धित रिट सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएकाे छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेकाे हाे ।



‘प्रस्तुत रिटमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहीत रहेको र त्यसको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु,’ सर्वाेच्चकाे आदेशमा भनिएको छ।

यो आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीकाे नियुक्तिसम्बन्धी विवाद प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलास सुनुवाइ हुनेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता दीपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले असार ३१ मा रिट निवेदन दिएका थिए। रिट निवेदकहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यसअनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको छ ।

उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘उपधारा (२) का अनुसार बनेको बहुमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अब राष्ट्रपतिले ७६ (३) बमोजिम सरकार गठन गर्न संसदमा सबैभन्दा बढी सांसद संख्या भएको, दललाई मात्र सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्नेमा संवैधानिक व्यवस्था विपरित उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गर्ने गर्नु भएको निर्णय सोको आधारमा जारी पत्र, नियुक्ति र शपथ समेत यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ।

अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि यही अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति पाैडेलले पनि यही नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेसँगै याे विवाद लम्बिने देखिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट