काठमाडौं । भाषा विज्ञ, साहित्यकार तथा सरोकारवालाहरुले मैथिली र भोजपुरी भाषामा नेपालको संविधान अनुवाद गरी प्रकाशन गर्न माग गरेका छन् । ‘काठमाडौँ स्कुलअफ ल’ले आयोजना गरेको ‘मैथिली भोजपुरी भाषा तथा साहित्य सङ्गोष्ठी २०८१’का सहभागीहरुले सरकारी स्तरबाटै ती भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्न माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा भाषाविद् रामावतार यादवले मैथिली र अन्य भाषामा संविधान प्रकाशन गरे त्यसले भाषालाई जीवन्त राख्ने बताए ।
कानूनका प्राध्यापक रविन्द्र भट्टराईले ११ प्रतिशत नेपालीहरुले बोल्ने मैथिली भाषामा संविधान पढ्न नपाउनु दुःखद भएको बताए । उनले भाषा आयोगसँग संविधान अनुवाद गरी प्रकाशन गर्न सिफारिस गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै पहल गर्न आयोगका अधिकारीहरुसँग अनुरोध पनि गरेका थिए ।
भाषा आयोगका सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले सबै प्रदेशका लागि ११ वटा मातृ भाषामा पठन पाठन गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा कानूनी मान्यता नपाएको उल्लेख गरे ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले अंग्रेजी र हिन्दी भाषाबाट नेपाली भाषा नै असुरक्षित भइरहेको भन्दै अन्य भाषाको हालत त्योभन्दा बढी खराब रहेको बताए ।
मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपकबहादुर शाक्यले भाषा र इतिहासको सही अध्ययन गर्न जरुरी रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका र मिथिलाबीचको सम्बन्ध गहिरो रहेको उल्लेख गरे ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रा. डा. युवराज संग्रौलाले मौलिक शिक्षाको प्रबद्र्धन गर्ने देशहरु विकसित भएको भन्दै राजनीति र नेताहरुले शासन मात्र गर्ने उल्लेख गरे । उनले विश्वविद्यालय र प्राध्यपकहरुका लागि विकासको पथमा लैजान सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने वातावरण भने नीति निर्माणको तहबाट बनाइनु पर्ने बताए । एउटा भाषा सक्किएर अर्को भाषाको विकास नहुने भन्दै उनले नेपाली, मैथिली, भोजपुरी लगायतका मातृभाषाको विकास सँगसँगै गर्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्व सचिव गोविन्द कुसुमले धर्मभन्दा पनि भाषाले एकता कायम गर्ने हुँदा यसमा राज्यले हेलचेक्र्याईँ गर्न नहुने बताए । काठमाडौँ स्कुलअफ लले आगामी दिनमा अन्य भाषामा समेत सङ्गोष्ठि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
