काठमाडौँ । राष्ट्र बैङ्कले शुक्रवार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको थियो । बैङ्कले शुक्रवार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक डाकेर नीति अनुमोदन गर्दै सोही दिन दिउँसो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, एकाएक अन्तिम समय सञ्चालक समितिको बैठकको कार्यसूचीबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक कार्यक्रम हटाइयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नियुक्त हुँदै गरेका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले मौद्रिक नीति ‘हेर्नुपर्ने’ भन्दै रोकिदिएका थिए । राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूले जनाएअनुसार बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निवासमा बोलाएर रोक्न निर्देशन गरेका थिए ।
सामान्यतया: स्वायत्त निकाय मानिने राष्ट्र बैङ्कलाई मौद्रिक नीति निर्माणका हस्तक्षेप नगर्ने परिपाटी छ । पूर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सल्लाह सुझाव दिने चलन भए पनि मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्क आफैँले बनाउँछ ।
“अर्थका जानकारबाट सल्लाह सुझाव खोज्ने राष्ट्र बैङ्कले सरकारबाट सल्लाह सुझाव नखोज्ने भन्ने हुँदैन, हाम्रो नियम, कानुन र अभ्यासले पनि सल्लाह सुझाव लिने तर, नीति आफैँले निर्माण गर्ने भन्ने छ”, क्षेत्रीले भने, “तर, नियम कानुन नै नमान्ने परिपाटीमा यस्ता कुरा खोजेर सम्भव हुन्न ।”
बजेट सरकारले बनाउने तर, मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कले निर्माण गर्ने परिपाटी भएको भएको भन्दै उनले मौद्रिक नीतिमै हस्तक्षेप गरिनु राष्ट्र बैङ्कको अस्थित्वमाथि खेलबाड गर्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारले सार्वजनिक हुन लागेको मौद्रिक नीति रोकिदिएसँगै अब कहिले सार्वजनिक हुन्छ, यकिन छैन । राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरू समय निश्चित नभएको बताउँछन् । किनकि मौद्रिक नीति राष्ट्र होइन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तयार गर्दै छ ।
यस्तोमा केन्द्रीय बैङ्कसँग नजिक मानिने अर्थ मन्त्रालय नैतिक समस्यामा परेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घुमाउरो रूपमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मौद्रिक नीति किन रोकियो भन्ने सन्दर्भमा उनले ‘हस्तक्षेप अस्वीकार्य’ भएको जवाफ दिए ।
“हस्तक्षेपमा त मेरो विश्वास नै छैन, राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त संस्था हो, उसले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो”, नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)का पदाधिकारीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पौडेलले भनेका छन्, “मैंले सोधेको थिएँ, राष्ट्र बैङ्कले छिटै मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, छिट्टै मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने विश्वासमा छु ।”
मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा मात्रै होइन, आर्थिक सल्लाहकारमा खतिवडाको आगमनप्रति नै अर्थमन्त्री पौडेल असन्तुष्ट देखिन्छन् । ओलीले खतिवडालाई अगाडि सारेर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको बुझाई पौडेलमा देखिन्छ ।
“पटक–पटक अर्थमन्त्री भइसकेका पात्रलाई किन अगाडि सारियो, किन अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरी मौद्रिक नीतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरियो”, पौडेल निकटका एक नेताले भने, “प्रस्ट छ, आर्थिक सल्लाहकारले अर्थमन्त्रीको भूमिका खोज्दै छन्, अर्थमन्त्रीलाई नै मिनिमाइज गर्न खोजेको देखिन्छ ।”
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला विभिन्न कालखण्डमा खतिवडालाई निकै नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा दिएका थिए । २०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्दै ओलीले अर्थमन्त्री, सञ्चार मन्त्री अनि फेरि अर्थमन्त्री बनाएका थिए ।
अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भए लगत्तै ओलीले खतिवडालाई मन्त्री सरहकै सुविधासहित विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए ।
