काठमाडौं । अन्ततः नेपाल विद्यूत प्राधिकरण आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबपछि प्राधिकरण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता तिर्न इन्कार गरेका ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बाध्यकारीरुपमा जोड्ने निर्णयमा पुगेको प्राधिकरणले आगामी तीन महिनाभित्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नतिरे पुनः काट्ने पनि चेतावनी दिएको छ ।
“तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने”, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले भने फरक मत राखेका थिए । प्राधिकरण स्रोतले बताएअनुसार उनीहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई काटिएको लाइन जोड्न नहुने मत पुन र आचार्यको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरिरहेका रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको २५ असारदेखि लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरण जसरी पनि यी उद्योगबाट बक्यौता उठाउने पक्षमा थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै भने प्राधिकरण आफ्नो अडानमा कायम रहन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई विद्यूत जोड्न निर्देशन गरेका थिए । शुक्रबार ओलीले व्यवसायीलाई अगाडि राखेरै घिसिङ्गलाई तत्कालै जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
यद्यपि, घिसिङ्गले भने लिखित निर्देशन बिना जोड्न इन्कार गरे । आफ्नो निर्देशन अवज्ञा गरेपछि ओलीले संसद बैठकमै घिसिङ्गविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।
यसबीच ओलीले विद्यूत नियमन आयोगलाई समेत लगाएर प्राधिकरणलाई विद्यूत जोड्न निर्देशन गरेका थिए । नियमन आयोगको निर्देशनलाई पनि घिसिङ्गले भने ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।
सोमबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि घिसिङ्गले लाइन जोड्न मानेका थिएनन् । तर, मंगलबारको बैठकमा उनी बाध्यकारीरुपमा जोड्न तयार भए ।
यद्यपि, यो निर्णय विवादरहित भने भएको छैन । एकातिर सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध छ भने अर्कोतिर प्राधिरकणकै नियमविरुद्ध छ । जुन निर्णयले फेरि समस्या पार्ने देखिन्छ ।
