काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बिचमा असार १७ मा भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख छ । सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
“राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेको सबल र दुर्लभ पक्षको तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीति स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधनलाई प्राथमिकता दिने”, बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ ।
दलहरुले संविधान संशोधनको कुरा उल्लेख गरेपनि के–के कुरा संशोधन हुन्छ भन्नेबारे भने सहमतिका बुँदामा बोलेका छैनन् । साथै, दलहरुले सार्वजनिकरुपमा पनि संविधान संशोधनका विषयलाई प्रष्ट्याएका छैनन् । जसको कारण आमरुपमा संविधान संशोधनको भाषाप्रति अन्योलता छाएको छ ।
विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संविधान संशोधनको विषयलाई ‘२०४७ सालको संविधान उल्ट्याउने कदम’को रुपमा व्याख्या गरेको छ । माओवादी केन्द्रले परिवर्तनकारी एजेन्डालाई खोस्न खोजिए मुखदर्शक नबन्ने पनि चेतावनी दिएको छ ।
“तपाईंहरुको इच्छा ०४७ सालकै वरिपरि फर्किने होला भन्ने लाग्छ मलाई”, संसदमा सम्बोधनका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चेतावनीको भाषामा भनेका छन्, “संविधान संशोधन जस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा खेलाँची नगर्नुहोला ।”
यद्यपि, कांग्रेस र एमालेले अहिलेको परिवर्तन नै आफूहरुले ल्याएको भन्दै परिवर्तन उल्ट्याउने दिशामा आफूहरु नजाने बताइरहेका छन् । “संविधानको समीक्षा गर्ने, के राम्रा पक्ष देखिएका छन् र के जटिलता देखिएका छन्, यसको मूल्यांकन गरेर आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनको परिमार्जन गर्न संशोधन गर्ने भनेको हो”, संविधान संशोधनको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भनेका छन् ।
लेखकका अनुसार संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हो । उनले अगाडि भनेका छन्, “संविधान संशोधनको कुरा पश्चगमन होइन, अग्रगमनका लागि संविधानलाई थप उन्नत बनाउन गर्ने हो ।”
दुई दलको संविधान संशोधन गर्ने सहमतिलाई क्षेत्रीयवादी पार्टीहरुसँगै राजावादी राप्रपाले पनि स्वागत गरेको छ । क्षेत्रीयतावादीले समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्था नहट्ने विश्वास देखाएका छन् भने राजावादी राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र कायम हुने विश्वास देखाएको छ ।
धर्म निरपेक्षताको खारेजी
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा जबरजस्त देखिन्छ । २०८० फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा जसबारे घनिभूत छलफल भएको थियो ।
उक्त बैठकमा नेताहरुले समूह नै बनाएर मत संकलन गरेका थिए । जहाँ बहुमत सदस्य हिन्दु राष्ट्र कायम गराउने पक्षमा देखिन्छन् ।
स्वयम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यो विषयमा सकारात्मक छन् । उनले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको कुरा सार्वजनिकरुपमा भनेका छन् ।
यद्यपि, संविधान संशोधनमा हिन्दु राष्ट्रको विषय पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयबारे कांग्रेसका नेताहरुले मुख खोलेका छैनन् । तथापि, कांग्रेस हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डामा सकारात्मक छ ।
यता, सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेभित्र पनि सो एजेन्डामा छलफल भएको पाइन्छ । २०७८ असारमा भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘संघीयता र धर्म निरपेक्षताको समीक्षा गरौं’ भन्ने प्रस्ताव गएको थियो । हाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने महेश बस्नेतले सो प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । यद्यपि, एमालेले सोबारे निर्णय भने लिएन ।
अहिले संविधान संशोधनको कुरा चल्दै गर्दा कांग्रेस र एमाले दुवैले त्यसतर्फ बोलेका छैनन्, यद्यपि लय त्यसैतर्फ केन्द्रीत रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाई छ । राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य कांग्रेस र एमाले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिने आधार तयार भएको दाबी गर्दछन् ।
“कांग्रेसभित्र संस्थागतरुपमै छलफल भएको छ, एमालेभित्र पनि छिटफुट छलफल भइरहेका छन्, धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा कसरी घुस्यो भन्ने प्रश्न दुवै दलभित्रबाट आएको देखिन्छ”, आचार्य भन्छन्, “अहिले मुलुक त्यतातर्फ जान सक्छ, किनकी दुवै दलको बहुमत पक्षमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनेतर्फ बलियो मत छ । क्षेत्रीय राजनीति पनि सो दिशामा अनुकुल देखिन्छ ।”
संसदमा कस्तो छ अंकगणित ?
हिन्दु राष्ट्र बनाउने पक्षमा प्रतिनिधिसभामा सहज दुई तिहाई बढी मत मत छ । साउन ६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १८८ सांसदले मत हालेका थिए । विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा उभिएको राप्रपा पनि उक्त एजेन्डामा बलियो गरी उभिइरहेको छ । यदि वर्तमान गठबन्धनले संसदलाई हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा धुव्रिकृत गरेर माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहेकका दलहरु पक्षमा उभिन सक्छन् ।
यद्यपि, राष्ट्रियसभामा दुई तिहाई जुटाउन गाह्रो छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा दुई तिहाईका लागि ३९ सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । जहाँ माओवादी केन्द्र १७ र एकीकृत समाजवादीसँग ८ सांसद छन् । दुई शक्तिलाई पाखा राख्दा ३४ मत मात्रै पुग्छ । जुन पाँच मत कम हो ।
यस्तो परिस्थितिमा यदि एकीकृत समाजवादी पक्षमा उभिए दलहरुले दुई तिहाई जुटाउन सक्छन्, पक्षमा नभिएमा दुई तिहाई जुटाउन मुश्लिक हुन्छ । एकीकृत समाजवादीभित्र एमालेसँगको एकताको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा त्यो दिशातर्फ राजनीतिक नजाला भन्न भने सकिन्न ।
सम्बन्धित समाचार
