काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न अध्ययन गरी नियामकीय व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।
“लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ”, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मर्जरका कार्यक्रमलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । जसका निम्ति विशेष नीति ल्याइने गभर्नर अधिकारीले जनाए ।
साथै, लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शूल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बैंकले जनाएको छ ।
