काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान नभई समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मुख्य कारण सहकारी संकट पनि भएको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्नुको पछाडि पनि सहकारी समस्या रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको समस्याको समाधान र सरकारको बाँकी भुक्तानीहरुको फस्र्याैट हुन सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या पनि समाधान हुने बताए ।
उनका अनुसार समयमा नै पुँजीगत खर्च गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धिका साथै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी विवाद र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले सहकारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसका लागि नियमनकारी निकाय गठनदेखि बचतकर्तालाई बचत फिर्तासम्ममा सहजीकरणका कार्यक्रम बनाएको छ ।
“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।”
सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका दरले फिर्ता गरिने जनाइएको छ ।
