काठमाडाैं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धान अन्तिममा पुग्दै गर्दा जब बेचन झाको नाम अगाडि आएको थियो, तब अनुसन्धान नै प्रभावित हुने अवस्था बनेको थियो । कारण थियो, प्रकरणमा बेचन झाको संलग्नताको स्तर र शीर्ष नेतृत्वसँगको साँठगाँठ ।
विभिन्न आरोपितले दिएको बयानअनुसार तत्कालीन सरकारसँग समन्वय गर्ने काम झाले गरेका थिए । गृह मन्त्रालय उनको पानी पँधेरो थियो भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई प्रभावित गर्ने ल्याकत झाले राख्थे ।
जसबारे सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले दिएको बयानले पनि जसबारे स्पष्ट पार्छ । पाण्डेले अदालती बयानमा झासँग छानबिन नगरी घटनाको गहिराइसम्म पुग्न नसक्ने बताएका थिए । “बेचन झासँग बयान लिएपछि मात्रै यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ”, पाण्डेले अदालतसमक्ष दिएको बयानमा भनेका छन् ।
यता, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडले भने झाले जुन मितिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्छ भन्दै रकम उठाएका थिए, सोबारे आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन् । “भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन उपर थप छलफल भएपश्चात् गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्न मबाट २०७८ मंसिर १२ मा स्वीकृति दिई सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको हो”, अदालती बयानमा खाँणले भनेका छन् ।
यद्यपि, चलाख खाँणले जसबारे सबैजसो कागजी प्रमाण लुकाए । प्रहरीले पक्राउ गर्दा नै उनले आफ्ना सबै मोबाइल ‘फर्माट’ गराएका थिए ।
खाँण र पाण्डेले बयानमा भने झैं प्रकरणको मुख्य समन्वयकर्ता झा थिए । तर, उनी पहिलो चरणको छानबिनको बेलामै फरार हुन सफल भए ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत पक्राउ पर्दा झा जोगिए । जसको परिणाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको छानबिन निरूपण हुने तहमा हुन सकेन ।
पहिलो छानबिन सुरु हुँदै गर्दा २०७८ चैत्रतिर फरार हुन सफल भएका झा गत असार १४ मा पक्राउ परे । प्रहरीले सोही दिन सोही प्रकरणका अर्का फरार अभियुक्त पूर्व गृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतिक थापालाई पनि पक्राउ गरेको थियो । झा र थापा पक्राउसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्लाई देखाएर पैसा सङ्कलन गर्थे बेचन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मा गठित बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि सारेसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने खेल सुरु भएको देखिन्छ । सो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिएर गृह मन्त्रालयमा सक्कली र नक्कली प्रतिवेदनको चर्चा भएको पाइन्छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘छुट दर्ता’ भनी नक्कली शरणार्थी बनाउने काम सुरु भएको देखिन्छ ।
घटनाक्रमलाई हेर्दा, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन र सरकारसँग समन्वय गराउन झाले नै भूमिका खेलेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्लाई रकम बुझाउन भन्दै पैसा सङ्कलन गरेका थिए ।
सो प्रकरणमा धरौटीमा रिहा भएका रामशरण केसीसँग दुई करोडको चेक लिएको प्रमाण प्रहरीले भेटेको थियो । उनले २०७८ मंसिर १० मा उक्त चेक लिएका थिए । प्रकरणका अर्का अभियुक्त मानिने सानु भण्डारीले केसीलाई चेक दिन लगाएका थिए ।
“मिति २०७८।०८।१३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी केही हामीलाई काम लाग्ने निर्णयहरू हुन लागेको छ । उक्त निर्णय गराउन बेचन झाले केही रकमहरू मागेका छन् उनीलाई चेक काटी दिनु भनी प्रतिवादी सानु भण्डारीले भनेपछि मेरो नाममा हिमालयन बैकमा रहेको खाताबाट बेचन झाको नाममा रु.२,००,००,०००।–(दुई करोड) को चेक काटी मेरो दस्तखत समेत गरी उक्त चेक बेचन झालाई काठमाडौँ स्थित बानेश्वर ह्रवाइट हाउस अगाडि बाटोमा मिति २०७८ मंसिर ८ गते राति २०ः०० बजे तिर भेटी दिएको हुँ”, केसीले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, “सानु भण्डारीले भुटानी शरणार्थीमा अमेरिका पठाउने कार्यको लागी मन्त्रिपरिषद्बाटै बेचन झाले केही निर्णयहरू गराउँछन् उक्त निर्णयहरूको आधारमा अमेरिका तथा तेस्रो मुलुकमा सुकुम्वासी पठाउन सजिलो हुन्छ सानु भण्डारीले भनेको उक्त रकम मैले चेक मार्फत दिएको हुँ ।”
सरकार फेरियो, फेरिए छानबिन अधिकृत
जब झा पक्राउ परे, तब सरकार नै हल्लियो । दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाल्छु भनेको सरकार नै सत्ताबाट पाखा पन्छिने अवस्थामा पुग्यो ।
असार १४ को साँझ झा पक्राउ परेका थिए । जसको भोलिपल्ट संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच समीकरण बनाउने सहमति बनेको थियो ।
झा पक्राउ परेको भोलिपल्ट असार १५ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबिच नयाँ समीकरण निर्माणको समझदारी बनेको थियो । अनौठो गरी भएको सहमतिले असार १७ को मध्यरात मूर्तरूप पाएको थियो ।
जसको परिणाम पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सत्ता ढल्यो । एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेससँगको सहकार्यमा असार ३१ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको दोस्रो चरणको छानबिन प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । जुन अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका डिआइजी मनोज केसीलाई दुई महिना नहुँदै अन्यत्र सरुवा गरिएको छ ।
सरकार बनेको दुई साता नहुँदै साउन ९ मा केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोबाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सरुवा गरिएको थियो । उनको ठाउँमा डिआइजी राजन अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
मुख्य योजनाकार मानिएका झामाथि अनुसन्धान हुँदै गर्दा केसीको सरुवासँगै अनुसन्धान अगाडि बढ्नेमा शङ्का उब्जेको छ । अदालतको आदेशअनुसार झालाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर, हालसम्म अनुसन्धानमा प्रगति हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
दुई सातासम्म पनि झाले बयान दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् । यस्तोमा अनुसन्धानको नेतृत्व नै परिवर्तन भएसँगै अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्ला प्रश्न देखिन्छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा, नयाँ सरकार यो प्रकरणमाथिको छानबिन तुहाउने योजनामा देखिन्छ ।
