काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा दलहरु करिब सहमति नजिक पुगेका छन् । विधेयकमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलमा सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको दलहरुले बताएका छन् ।
सोमबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताइएको छ । “अब हामी टीआरसी विधेयक करिब(करिब अब टुङ्ग्याउने चरणमा छौं, हामीले बैठक टुंग्याएका छैनौँ”, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा कार्यदलका एक सदस्य एवम् नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भने, “अब दुई दिनमा अहिलेसम्मको सबै छलफलहरूलाई नियालेर प्रतिवेदन ल्याउँछौँ ।”
बिहीबारसम्म अहिलेसम्म गरेका र सम्बन्धित निकायहरूसँग भएका छलफलको समीक्षा गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने बर्तौलाको भनाई छ । उनका अनुसार छिटोभन्दा छिटो कानुनलाई टुंग्याएर आयोग निर्माण गरी पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा दलहरु प्रतिबद्ध छन् ।
“कानुनलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याएर, यही ऐनअनुसार आयोग बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढेका छौँ, यसमा सबै दल प्रतिबद्ध छौं”, उनले भनेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा कार्यदलका सदस्यसँगै विधेयकसँग जोडिएका अन्य सदस्यहरु सहभागि थिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी थिए भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतको पनि उपस्थिति थियो ।
यसअघि गत शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
टीआरसी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको छ । पछिल्लो पटक २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर १५ वैशाख २०८० मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा टीआरसी पुगेको थियो । संसदीय समितिले ५ जेठ २०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सो उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा सहमति खोज्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।
विशेषगरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय रहेका छन् ।
