काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्पीसुब्बा गुरुङले पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडीआर अर्थात एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, सदस्यहरू प्रा.डा. रामपदारथ विच्छा, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गिताकुमारी पौड्याल अधिकारी, डा. जयबहादुर टण्डन र गंगादत्त अवस्थीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।