काठमाडौं । ‘असार १७’ को सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसको इतर समूह सुरुवातीमा निकै अलमलमा देखियो । इतर समूहले ठूला दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)) मिल्नु लोकतन्त्रका निम्ति ‘घातक’ हुने विश्लेषण पनि सुनायो ।
“दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिँदा कतै निरंकुशता त जन्मिदैँन भन्ने डर छ”, शेखर कोइरालाले कांग्रेस–एमाले सहमतिपछि सार्वजनिकरुपमा भनेका थिए ।
यद्यपि, पार्टीभित्रै दबाबपछि उनले भाषा सच्याए । उनले आफ्नो भनाईको मर्म त्यसो नभएको बताए ।
तर, क्रमशः फेरि शेखर नेतृत्वको समूहले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाल्यो । नयाँ सरकार बनेसँगै विभिन्न प्रकरणमाथिको चर्चा रोकिएका बेला इतर पक्षले संसदलाई नै मौन बनाउने गरी प्रश्न उठायो ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणको छानबिन हुन्छ कि हुन्न ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
“आशंका गरिएका दुईवटा फाइलहरु छन्, एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अर्को गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण”, उनले भनेका छन्, “गरिमामय संसदमा उभिएर म कसैलाई दोषी ठहर्याउन चाहन्न र कसैलाई निर्दोष करार गर्न पनि चाहन्न, केवल यति मात्र भन्न चाहन्छु देशको मुहार फेर्न संकल्प लिएर खुलेका दलहरु हुन् कांग्रेस र एमाले, यी दलहरुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीकै शब्दलाई सापट लिएर भन्न चाहन्छु– इमान्दार भएर सबैको अनुसन्धान हुनुपर्छ ।”
महामन्त्री शर्माले “के अनुसन्धानको दायरामा उभिन तयार हो त ?” भन्दै ओली र देउवालाई कठघारामा तान्ने प्रर्यत्न गरेका छन् । “अनुसन्धानले हामी आफैंमाथि प्रश्न खडा हुन सक्छ, त्यसका लागि अनुसन्धानको दायरामा उभिन तयार छौं त ?”, उनले भनेका छन्, “अरुमाथि अनुसन्धानको माग गर्न सजिलो हुन्छ तर, गार्हो हुन्छ आफूमाथि अनुसन्धान गर्दा तर, यो प्रकरणमा दोषी को हुन्, दायरामा ल्याओस् ।”
शर्माले त्यतिबेला संसदमा यस्तो प्रश्न गरेका छन्, जतिबेला प्रतिपक्षीको बेच्नमा पुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतले सरकार गठनमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । विशेषगरी बेचन झाको पक्राउपछि विकसित घटनाक्रमलाई लिएर गठबन्धन सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाइरहँदा कांग्रेस इतर पक्षको यस्तो मागले गठबन्धनकै भविष्य अप्ठ्यारोमा रहेको संकेत गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरीबन्धु प्रकरणमा स्वयम् ओली र देउवामाथि आरोप छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीमाथि दोस्रो चरणको छानबिन सुरु हुँदै गर्दा अप्रत्यासित शैलीमा गठबन्धन बनेको थियो ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेसँगै दोस्रो चरणको छानबिनको नेतृत्व गरेका प्रहरीको विशेष ब्युरोका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज केसीलाई सरुवा गरिएको छ । उनको बिना कारण सरुवा गरिएपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकार जुन अनुसन्धानलाई तुहाउन प्रर्यत्नरत त छैन भन्ने आशंका धेरैको छ ।
यस्तोमा नेपाली कांग्रेसको इतर समूह यो आरोपबाट आफूलाई पन्छाउन चाहेको देखिन्छ । उसले उठाएको प्रश्नले एकातिर वर्तमान गठबन्धनको विकल्प खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतिर उ यी प्रकरणमाथि छानबिन चाहन्छ ।
यदि इतर समूहले पछिल्लो अडान कायमै राखेमा गठबन्धन सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ ।
