काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बिच सत्ता सहकार्यको सहमति भएको महिना दिन पूरा भएको छ । असार १५ मा एमाले अध्यक्ष एवम् अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीबिच नयाँ गठबन्धन बनाउने समझदारी भएको थियो । जसलाई असार १७ मा औपचारिकता दिइएको थियो ।
असार १७ मा भएको ७ बुँदे समझदारीअनुसार कांग्रेस–एमाले गठबन्धन आगामी साढे तीन वर्ष अर्थात् २०८४ मंसिरसम्म जानेछ । तर, गठबन्धन निर्माण भएको एक महिना र सरकार गठन भएको दुई साता मात्रै हुँदा गठबन्धनकै आयुमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विशेषगरी दुई दलबीच बढ्दै गरेको दुरी, दलहरूभित्रै आन्तरिकरुपमा विकास भएको असमझदारी, सरकारभित्र देखिएका असमझदारी, बाह्य स्वार्थलगायतले पनि गठबन्धन सहजै अगाडि जाने अवस्था देखिन्न । विकास भएको परिस्थितिका बिच दलहरूले महिना दिन पुग्दै गर्दा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत बनाउन नसक्नुले अवस्था झल्काउँछ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै बनाउन सकेनन्
७ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे चर्चा गरेका छन् । “राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने”, बुँदा नम्बर पाँचमा भनिएको छ ।
यद्यपि, सहमति भएको महिना दिन पूरा हुँदै गर्दा पनि दलहरू गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन असमर्थ देखिएका छन् । दलहरूभित्र सो विषयमा छलफलसमेत हुन सकेको देखिन्न ।
२०७९ मङ्सिर यताको घटनाक्रमलाई हेर्दा, गठबन्धन बनेलगत्तै दलहरूले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको पाइन्छ । २०७९ पुस १० मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन निर्माणको सहमति बनेको थियो । जसको आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । गठबन्धन बनेको दुई सातामै पुस २५ मा दलहरूले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
पछि, कांग्रेस र माओवादीलगायतबीच गठबन्धन बने लगत्तै पनि चैत २३ मा दलहरूले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै फागुन अन्तिममा गठबन्धन फेरिएको थियो ।
पुनः २०८० फागुन २९ गते एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनले पूर्णता पाएको सात दिनभित्रै चैत ६ मा दलहरूले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, यसपटक नीतिमै दलहरुबीच समझदारी बन्न नसक्नुले प्रश्न उठाएको छ ।
गठबन्धनकै कारण बढ्यो आन्तरिक विवाद
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन ओली र देउवाको अग्रसतामा बनेको थियो । अनौठो विषय, दुई नेताबिच समझदारी भइसक्दासमेत दुवै दलका शीर्ष मानिएका नेताहरू अनविज्ञ थिए ।
अप्रत्याशित र आकस्मिक शैलीमा बनेको गठबन्धनलाई लिएर दुवै दलभित्र अहिले विवाद देखिन्छ । शीर्ष तहमै रहेका नेताहरूले गठबन्धनको औचित्य र गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
एकातिर दुवै दलभित्र सत्ता सहकार्यको आधारलाई लिएर प्रश्न उठाउनेहरू छन् भने अर्कोतिर सत्तामा भूमिका नपाउँदा पनि असन्तुष्टि पोख्नेहरु छन् । जसले दुवै दलभित्र किचलो बढाइरहेको छ ।
अहिले कांग्रेसभित्र इतर पक्षले गठबन्धन सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्नेगरी प्रश्न उठाउन थालेको छ । इतर समूहका नेताहरूले खुलेरै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणलगायतमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् ।
अर्कोतिर, एमालेभित्र प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीको व्यवहारले नेताहरू असन्तुष्ट छन् । एकातिर ओलीले आफ्ना र कोटामा परेकालाई मात्रै मन्त्री बनाएका छन् भने समूहगतरुपमा आफूमाथि प्रश्न उठाउनेलाई पाखा पन्छाएका छन् । तत्कालीन समय माधव कुमार नेपाल समूहबाट एमाले भित्रिएका कुनै पनि नेता ‘१० भाई’ले सरकारमा भूमिका पाएनन् ।
अर्कोतिर, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीतर्फबाट सहभागी दुई मन्त्री विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि ओलीले गरेको चेपाईले पनि असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले महत्वपूर्ण मानिने अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व पाएपनि ओलीले ‘छायाँ अर्थमन्त्री’मा उभ्याएर काम गर्न अवरोध गरेका छन् ।
ओलीले भूमिका नै कमजोर बनाइदिएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक बेला पौडेलले ‘राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप हुनु दुःखद’ भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
अर्कोतिर एमालेभित्र वामपन्थी सत्ता सहकार्यको पक्षमा उभिनेहरूलाई पनि छानिछानी कमजोर बनाइएको सन्दर्भले असन्तुष्टि बढाएको पाइन्छ ।
गठबन्धनप्रति छैन छिमेकी सदिच्छा
रञ्जित रे नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत मात्रै होइनन्, भारतभित्रै पनि प्रभावशाली कूटनीतिज्ञको रूपमा स्थापित पात्र हुन् । नयाँ गठबन्धन निर्माण लगत्तै रेले ‘द इकोनोमिक टाइम्स’ नामक चर्चित सञ्चार माध्यममा लेख लेख्दै नयाँ गठबन्धन ‘सन्तुलनकारी’ नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनको टिप्पणीमा व्यक्तिगत बुझाई मात्रै नभई छिमेकी देश भारतको पनि बुझाई समेटिएको पाइन्छ ।
“सबैभन्दा ठुला दलको रूपमा कांग्रेसले ओलीको निरङ्कुश आवेग र उनले लिने एकपक्षीय निर्णयमा ब्रेकको रूपमा काम गर्न सक्छ”, ओलीलाई सशंयपूर्णरुपमा उल्लेख गर्दै रेले कांग्रेसमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
उत्तरी छिमेकी देश चीनले पनि पछिल्लो गठबन्धनलाई रुचाएको देखिन्न । विशेषगरी वामपन्थी सहकार्यको पक्षमा देखिएको चीन पछिल्लो गठबन्धन निर्माणसँगै कूटनीतिक अर्थ दिने गरी मौन देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा छिमेकी भूमिका खोज्नु गलत हो तर, सदिच्छा खोज्नु अन्यथा हुँदैन । तर, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सन्दर्भमा छिमेक सदिच्छा देखिन्न । जुन स्वभावतः सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि असहज हुने विषय हो ।
छैन गठबन्धन निर्माणको पुष्टि हुने आधार
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन किन बन्यो ? दुवै दलले अहिलेसम्म पनि स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
७ बुँदे समझदारीमा केही कुरा बोलिए पनि जुन पुष्टि हुने र कार्यान्वयन हुने स्तरमा देखिन्न । ७ बुँदामा उल्लेखित राजनीतिक स्थायित्वको विषय अमूर्त मात्रै छैन, तथ्यगत पनि छैन ।
एकातिर वामपन्थीबीच सहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा आकस्मिक शैलीमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएका थिए भने अर्कोतिर पृष्ठभूमिमा केही प्रकरणमाथिको छानबिन सुरु भएको थियो । अहिले गठबन्धन निर्माणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर चर्चा गरिएको छ, तर जसबारे कांग्रेस र एमालेले खण्डन गर्न सकेका छैनन् ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका कुरा गरेका छन् । “राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने”, ७ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ ।
तर, सहमतिमा भनिए झैं संविधान संशोधनको विषय पूर्ण अर्मूत छ । सँगै संविधान संशोधन गर्ने वस्तुगत आधारलाई हेर्दा, अनुकूलित छैन ।
संविधान संशोधनको कुरा गर्दा उत्साहित साना दललाई पनि कांग्रेस र एमालेले समेटेका छैनन् । राप्रपा संविधान संशोधनको एजेन्डाले उत्साहित देखिएको थियो तर, राप्रपा उपेक्षामा प¥यो ।
घटनाक्रमलाई हेर्दा, एकातिर गठबन्धन निर्माणको आधार पुष्टि हुँदैन भने अर्कोतिर यसले थप संशय मात्रै पैदा गराउँछ । सँगै गठबन्धनको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
